समानुपातिकको नाममा हुर्मत लिएर सभासद - गगन थापा

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

 पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ। 

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन । 

पार्टीमा मेरो असहमति किन? 
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन। यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो। 

निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।

निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।  पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।

  निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।  यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो। यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।  दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ।

संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ। - See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ।

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन ।
पार्टीमा मेरो असहमति किन?
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन।
यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो।
निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।
निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।
पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।
निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।
यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो।
यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।
दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ।
- See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html#sthash.MKSEVJPd.dpuf