सभासद गगन थापालाई ‘राष्ट्रपतीय प्रणाली ठीक कि संसदीय प्रणाली’ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँको रोचक जवाफ छ- ‘राजनीतिशास्त्रमा यी दुबै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हुन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली मान्नेहरु अधिनायकवादी होइनन् र संसदीय प्रणाली मान्नेहरु यथास्थितिवादी होइनन्, दुबै प्रणाली ठीक छन् ।’ त्यस्तै जातीय आधारमा प्रदेशको नाम राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दा थापाको जवाफ छ- ‘नाम निश्पक्ष हुँदैन, नेवाः प्रदेश भन्दैमा मलाई आपत्ति छैन, नामले देशको बहुसंस्कृति झल्कनुपर्छ, हामीले इन्द्रेणीजस्तो देश बनाउनुपर्छ ।’
राजनीतिमा धेरैको आशाका पुञ्जका रुपमा हेरिँदै आएका युवा नेता थापाले पहिलो संविधानसभाले केही ‘मिथ’हरु बनाएको र त्यसलाई नभत्काएसम्म संविधान बन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । शासकीय स्वरुप, राज्य पुनसंरचना र संघीय प्रदेशको संख्या र नामसम्बन्धी हाल भइरहेको विवादलाई भत्काएर नयाँ बहसको विनिर्माण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अबको एक वर्ष नेपाली राजनीतिको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे थापाको भिजन बुझ्ने उद्देश्यले अनलाइनखबरले गरेको राजनीतिक कुराकानी यस्तो छ :
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको विवादले जनतालाई निराश बनाएको छ । यसमा तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
-अहिले हामीले मुख्य नेतृत्वलाई के भनिरहेका छौं भने राजनीतिमा यस्ता विषयहरु आउने कुरालाई अस्वभाविक नमानौं । दलहरुका बीचमा मतभेद नै हुँदैन भन्ने कल्पना नगरौं । भोलि हाम्रो दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा पनि बकाइदा छलफल हुन्छ । त्यसमा धारणाहरु पनि फरक-फरक हुन्छन्, मतभेद हुन्छन् । त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिउँ । तर, हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले भनिरहेको के हो भने चुनावपछि जनतामा यत्रो ठूलो उत्साह देखिएको छ, यसलाई सम्मान गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने महत्वपूर्ण हो ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिबारेको कांग्रेस र एमालेको यो छलफलपछि सार्वजनिक ठाउँमा प्रत्येेक दिन दशौंजना नेताले हाम्रो बीचमा यति धेरै समस्या छ भनेर जनतालाई निराश बनाउनुको सट्टा कार्यसूची बनाएर यसलाई निश्चित समयभित्र बाटो के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेर टुंग्याउनुस् । तर, एउटा प्रतिवद्धता गर्नुस्, यसबारे हामी सार्वजनिक रुपमा केही बोल्दैनौं र हाम्रो कुरा हामी टुंग्याउँछौं ।
अर्को पार्टीको सन्दर्भमा एमाओवादीसहितका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुस् भनेका छौं । किनभने हामीले त घोषणापत्रमा भनेर गएका छौं नि । हामीलाई ठूलो दल बनाउनुस्, हामी समन्वय गर्छौं । संविधानसभाभित्र पनि मिलाउँछौं, बाहिर पनि मिलाउँछौं भनेको हुनाले हामीमा दम्भ अहंकार देखिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा पनि औपचारिक छलफल सुरु गर्नुअघि आचार संहिता बनाउनुस् । हामीले यो विषयलाई नटुङ्ग्याउँदासम्म सार्वजनिकरुपमा टीकाटिप्पणी गर्दैनौं र छलफलबाटै टुङ्ग्याउँछौं । किनकि कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेकोबेला प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी ४ जना, ५ जना छ जना हुने कुरालाई अस्वभाविक पनि नमानौं । तर, यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कांग्रेसले राख्छ भनेर प्रमाणित गरौं न हामी । हामी यो नेता हुनुपर्छ भनेर उचालेर हिँड्ने वा तपाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कुनै नेताको पछि लाग्दा त्यसबाट व्यक्तिगतरुपमा केही लाभ पाउने सुरक्षित बाटो नरोजेर कांग्रेसलाई फाइदा हुने कुरामात्र नरोजेर जनताको यो उत्साहलाई कायम राख्नका निम्ति हाम्रो शैली नयाँ ढंगले लैजानुपर्यो भनिरहेका छौं ।
अबको एक वर्ष नेपाली राजनीतिको कार्यसूची के हुनुपर्छ ?
- जनताले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर चलाऊ भनेर म्याण्डेट दियो भनेर भन्ने लेख्ने चलन बढेको छ । मलाई अलिकति फरक लाग्छ, जनताले भोट त एउटालाई दियो नि । कसैले पनि मिलेर चलाउ भनेर त भोट दिएनन्, त्यस्तो कुनै विकल्प नै दिइएको थिएन ।
त्यसैले यसलाई कसरी लिउँ भने नेपाली जनताले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भनेर हामीले गरेको संकल्पलाई अनुमादन गर्यो र उसले विश्वास व्यक्त गर्यो । हामी सबैले एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौं भनेका थियौं । त्यसैले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका दलहरुसमेत एकै ठाउँमा उभिएर एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई टुंग्याउनुपर्छ । यो सन्दर्भमा अघिल्लो संविधानसभामा जुन ठाउँमा पुगेर विघटन भयो, त्यसलाई त्यही ठाउँबाट प्ररम्भ गर्नुपर्छ । साझा संकल्प भएपछि त्यसको व्यवस्थापकिय प्रवन्ध मिलाउन केही गाह्रो छैन । यो संविधानसभा सार्वभौम हो यसैले गर्नुपर्छ भन्छन् नि, त्यो कही फरक पर्दैन । संविधानसभा गठन हुन्छ, त्यसले एउटा मस्यौदा समिति बनाउँछ, त्यसले २ महिनाभित्र पेश गर्छ ।
के पेश गर्छ भन्दा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका विषयलाई मिलाएर पेश गर्छ । मैले कांग्रेसलाई संविधानसभाले गरेको कामको आधारमा हाम्रो संविधान कस्तो हुनपर्छ भनेर पूर्ण संविधान नै लेखेर दिएको छु, केही नमिलेका विषयमा कांग्रेसको मत राखेको छु ।
यो सन्दर्भमा केही विषय छन्, मतान्तर भएको विषय । त्यसमा केही मिथकहरु छन् केही प्रायोजित, फेबि्रकेटेड छन् । त्यसलाई डि-कन्ट्रक्ट विनिर्माण गर्नुपर्छ भन्छु म । कस्तो भने संविधानसभाभित्र छलफल गर्नेसंगै जनतासँग सम्बाद गर्नुपर्छ । संविधान भनेको त नेशन विल्डिङ पनि हो नि । हामीले संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं नि, जसरी पनि भन्ने कुराले एकछिनका लागि होला तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यो संविधानसभा कहाँबाट आयो ? यसका पछाडि लामो द्वन्द्व थियो । समाजको देखिने द्व्रन्द्वको माओवादीसँग थियो, नदेखिने त धेरै द्व्रन्द्वहरु थिए ।
पहिचानको आन्दोलन भएको इन्कार गर्नु भएन, मधेसको आन्दोलन भएको इन्कार गर्नुभएन । सामाजिक न्यायको अन्य आन्दोलनहरुलाई इन्कार गर्नु भएन । त्यो सबैको आकांक्षा संविधानसभामा जोडिएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु भएन ।
त्यसैले हामीले के गर्नुपर्यो भने यो यो मिलेन भन्दा पनि दलहरुको बीचमा सहमति कायम गर्ने र बाहिर भएको आन्दोलन र समुदायसँग पनि सम्बाद गर्ने प्रक्रियालाई पनि सुरुवाटै सँगै लिएर जानुपर्छ । किनकि मेरो बुझाइ के छ भने बहुसंख्यक कुरा हामीले यो र त्यो धु्रवमा भनेर प्रस्तुत गरेका छौं, हाम्रो पोजिसन त्यस्तो छैन । राप्रपा नेपालको पोजिसन र चित्रबहादुर केसीजीको पोजिसन बाहेक धेर या थोर हामी उभिएको ठाउँ एकै छ ।
नयाँ सरकार कसरी बनाउने ?
सरकार बनाउने सन्दर्भमा सबै दल मिलेर सरकार बनाउन संविधानको धारा केलाउने खेलाउने भन्दा संविधान नबन्ने बेलासम्मका लागि कम्तिमा सबै दलहरु भएको सरकार बनाऔं । दलहरुको आत्मसम्मान रहने गरी सत्ताको साझेदारी पनि गरौं । मिलेर चलाउनु भनेको सिण्डिकेट होइन् । तर, एउटा कुराको संकल्प पनि गरौं, त्यो के भने हाम्रो बीचमा सहकार्य पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामीले आ-आफूले चलाएको मन्त्रालयको बीचमा प्रतिस्पर्धा गरौं ।
योभन्दा अघिको तीतो अनुभव के रहृयो भने सरकार कसले चलायो भन्दा कसैले पनि चलाएन भन्ने भो । ३/४ वर्ष खिलराज रेग्मीले चलाए भन्ने गरी हामी चुनावमा गयौं, कोही पनि जिम्मा लिन तयार भएनन् । त्यसैले अबको ३/४ हामी संविधान बन्छ, अनि काम गरौंला भनेर बस्ने हो को कसैले पनि पर्खने बाला छैन । हामीले बैधानिकता गुमाउँछौं । हामीले परर्फम गर्नुपर्छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताहरुले त अघिल्ला संविधानसभामा हामीलाई मन परेका स्वीकार गछौं, अरु भारी बोक्दैनौं भनेका छन् नि ?
- त्यसोभए उहाँहरुले हामीले जनताको बीचमा लगेर गएको घोषणा पत्रमा ढाँट्यौं भन्नुपर्यो । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रष्टसँग भनेका छौं, हामी संविधानसभाको बैठकमा विघटित संविधानसभामा भएको समझदारीलाई एक ठाउँमा राख्छौं, प्रस्तावका रुपमा लिएर जान्छौं र पारित गर्छौं । नमिलेका कुराहरुमा समझदारी कायम गर्छौं, त्यसो हुन सकेन भने मतदानको प्रक्रियामा लैजान्छौं ।
तपाईको विचारमा शासकीय स्वरुपको विषय कसरी सुल्झाउन सकिएला ?
- यसलाई यसरी हेरौं न, शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस परिर्माजित संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले र एमाओवादी छ । त्यसको प्रवन्ध फरक भए पनि । अब यो नमिलेको विषयमा हामीले समझदारी कायम गर्नुपर्यो । यो भनेको कि हाम्रो बीचमा बाटो खोज्नुपर्यो अघिल्लोपटक मिश्रति प्रणाली भने जस्तो । होइन भने कि कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्यो ? कि उनीहरुले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्यो ? अरु त बाटो छैन । त्यसो भएन भने के गर्नेभन्दा मतदानको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने भन्दा हामीसँग त बाटो छैन । त्यसैले जनतासँग सम्बाद गर्नुपर्छ भनेको किन हो भने न कांग्रेसले भनेको, न अरुले भनेको अलोकतान्त्रिक होइन । लोकतन्त्रभित्रको अंक हो ।
संघीयता नि ?
मलाई लाग्छ संघीयताको विषयलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ । बाहिर स्थापित विचार जस्तो कसरी बनेर गएको छ भने एकल जातीय पहिचानको पक्षमा, बहुपहिचानको पक्षमा, जातीय प्रदेशको पक्षमा, बहुजातीय प्रदेशको पक्षमा भनेर ।
मैले बुझ्न नसकेको के भने ल एकछिनमा मानौ, साँच्चिकै नेपालमा दलहरुमिलेर जातीय प्रदेश बनाउछौं भनेर निर्णय गरे रे । दलहरु मिलेर निर्णय गरे भने त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मिल्ने रहेछ । प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो पनि मिल्ने रहेछ दलहरु मिलेपछि । मानौं, नेपालका राजनीतिक दलहरु जातीय प्रदेश बनाउने भनेर मिले । अनि बन्छ त नेपालमा ? हाम्रो जनसंख्याको वितरण कसरी भएको छ ? कसरी छरिएर बसेका छौं ? जताबाट काटे पनि जति बटा प्रदेश बनाए पनि त्यो प्रदेश एकल जातीय बन्दैन । आफैं बहुजातीय बन्छ । हामीले कसैले बनाएर बनेको होइन र बन्न नदिएर पनि होइन, आफैं बहुजातीय बन्छ । खाली नाम के राख्ने भन्ने हो । त्यसमा छलफल गरौं न । हाम्रो बहस नामको बारेमा हो ।
मुख्य बहस त निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्ने हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जसले जे भने पनि समानुपातिक भनेको त मठाधीश जस्ता पार्टीका २/४ जना नेताहरुले कस्तो बनाउने भए भने संविधानसभामा जाने मन्छेलाई पहिला उसको हुर्मत लिएर दास जस्तो बनाएर, मेरो निगाहमा त बनेको होस् जस्तो बनाएर, मेरो निगाहमा बनेकाले तेरो लयलिटी पार्टीको देशको प्रति होइन मप्रति हनुपर्छ भनेर सांसद बनाउने न हो ।
हामीले ०५६ पछिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि हेरौं, जहाँबाट एउटा पनि दलित आएन । हामी दुबैबाट सिक्नुपर्छ । सोसाइटीको रिफ्लेक्सन पनि होस् र जनताप्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिपर्धी कसरी बनाउने भन्नेमा छलफल गरौं न । आज हामीले महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । त्यसैले संसददेखि गाविससम्म कसरी रियल समावेशी बनाउने ? यसका लागि निर्वाचन विधि के हुन सक्छ ? यसमा बहस हुनै सकेको छैन, बहस गरौं ।
संघीय प्रदेशहरु कसरी बनाउने ?
प्रदेशबारे मुख्य कुरा नाम के राख्ने भन्ने मात्र हो । तर, हामी जवरजस्त बाँडिन चाहेका छौं । हामीलाई के के लागेको छ भने जातीय प्रदेशको विरोधी भन्दा एउटा ठूलो संविधानसभा हामीसँग छ । अर्को जवरजस्त निर्वाचनपछि मोर्चाबन्दी गरेर पहिचान आधारित प्रदेश भनेर मोर्चा बनाउँदैछौं । हाम्रो राजनीतिक अभिष्टका निम्ति हुँदै नभएको कुरामा हाम्रो विभाजन छ । त्यसलाई स्थापित गरेको गरेकै छौं । मलाई के लाग्छ भने यो मिथहरु हो । अघिल्लो संविधानसभामा भएको यसलाई विरासतका रुपमा बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर गयो भने यसले काम गर्दैन । यसलाई भत्काउँ ।
मैले अघि पनि भनें राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्ने कुरा यदि सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो भने, संविधान लोकतान्त्रिक हो भने दुबै कुरा बान्छनीय हुन्छ । यसलाई फाइदा बेफाइदा दुबैमा छ । त्यताबाट जाउँ न । तर, पहिल्यै हामी के भन्छौं भने राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रस्त भनेर सुर गछौं । उसले पनि हामीलाई यो संसदवादी, बिगि्रएको भत्किएको भन्छ । अनि संविधान बन्छ ? बन्दैन ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारेमा नामको कुरा मात्रै हो । हामी बाँडिन चाहेका छौं । हामीलाई जातीय प्रदेशको विरोधी भन्दैगर्दा हामीलाई हुँदै नभएको विषयमा हामी विवाद गरिरहेका छौं । सञ्चारमाध्यम र सबैतिरबाट हामी यसलाई स्थापित गरेको गरेकै छौं । मलाई लाग्छ यसलाई भत्काउनुर्यो । अघिल्लो संविधानसभामा ‘लिगेसी’का रुपमा बोकेर त्यसलाई विरासत ठान्दै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भने हामीले कामै गर्न सक्दैनौं । यसलाई भत्काउनुपर्छ । राष्ट्रपति प्रणाली कि संसदीय प्रणाली दुईवटै कुरा वाञ्छनीय हुन्छन् । यी दुईवटै लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन् । यसरी हेरौं र बहस गरौं न । राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्नेहरु अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छन्, या संसदीय प्रणाली भन्नेहरु यथास्थितिवादी हुन् भनेर हामी हुरु गछौर्ं, अनि कहाँबाट सहमति सम्भव हुन्छ ? यसरी संविधान बन्दैन ।
जातीय नाम राख्दा पनि आपत्ति हुँदैन भन्ने हो ?
म काठमाडौंमा बस्छु । मैले मेरी छोरीलाई यो वाग्मती अञ्चलको काठमाडौं हो भनेर बुझाउँछु । अब यो संघीय प्रदेश भयो । मैले उसलाई बुझाउँदा भन्छु, नानी हामी संघीय नेपालका नागरिक हौं, नेपालभित्र ७/८ वटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशभित्र हामी नेपाल मण्डल वा नेवा प्रदेशमा बस्छौं, यो नेवारी भाषाबाट आएको हो भनेर बुझाउँछु । यो नेवा प्रदेश नाममात्रै हो भने मेरो नानीलाई केही फरक पर्दैन । यो प्रदेशभित्र बसेवापत उसको पहिचान र अधिकारमा असर पर्छ भने, उसले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्छ भने मात्रै उसका लागि फरक पर्ने हो । अर्कोतिर नेवाः नाम राख्दा अर्को पक्षलाई फरक अनुभूति गराउँछ भने नामको बारेमा पनि सोचौं । मेरो विचारमा काठमाडौंको नाम नेवा प्रदेश, नेपाल मण्डल वा शंखधर प्रदेश जे भए पनि यसले नेवारी संस्कृतिलाई सम्मान गरोस् । सबैलाई सुरक्षाको अनुभूति पनि बराबर होस् । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
कोही भन्छन्, नाम तटस्थ हुनुपर्छ । तर, यसका लागि हामीले चाइनिज नामहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा नाम तटस्थ हुँदैन । त्यसैले नाममा केही न केही पक्ष जोडिएर आउँछ-आउँछ । हामीले अहिले प्रदेशको मात्रै कुरा गरेका छौं । हामीले गाविसहरुको पनि नयाँ ढंगले नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले मधेसलाई जनाउने नाम लिम्बुवानका वस्तीहरुमा राखौं न । काठमाडौंकै केही ठाउँको नाम मैथिलीबाट, भोजपुरीबाट राखौं । नाम राख्ने कुरालाई नेपाललाई एकतावद्ध गर्ने बहुसंस्कृतिलाई सम्मान गर्ने हिसाबले राख्न सकिन्छ ।
दृष्टान्तका लागि मेरी छोरीले विद्यालय जाँदा अंग्रेजी पनि पढोस्, नेपाली पनि पढोस् र नेवारी पनि पढोस् । भाषा जानियो भने त्यसले संस्कृतिप्रति भावनात्मक सम्बन्धको विकास गराउँछ । हामीले अब त्यस्तो संस्कृतिको विकास गरौं । इन्द्रेणीजस्तो देश बनाऔं ।
अबको राजनीतिमा तपाई कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
संविधानसभा भित्र र बाहिर दुबैतिरबाट हामीले अन्तरपार्टी फोरम बनाएर आर्थिक विकासको क्षेत्रमा काम गरौं भन्ने मलाई लागेको छ । यसले एकातिर दबाव समूहको काम गर्छ र अर्कातिर हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्न सक्छ । हामीले समस्याको कोणबाट होइन, समाधानको कोणबाट हेरौं । यी विषयहरुमा हामीले खुलेर बहस गरौं ।
See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/144433/#sthash.zriz6ZVa.dpuf
0 comments:
Post a Comment