‘समानुपातिक सभासदलाई पशुजस्तै बनाइयो' - गगन थापा

नेपाली कांग्रेसमा सभासद छनोट प्रक्रियाप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएका कांग्रेस नेता गगन थापासँग समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति हटाउने उपायबारे अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै सभासद थापाले भन्नुभयो- ‘अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन प्रकारका विकृति छन्, यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ ढंगले छलफल थालिनुपर्छ ।

 नेपाली कांग्रेसमा सभासद छनोटप्रति तीव्र विवाद देखिएको छ, तपाईलगायत केही नेताले यसबारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कारण के हो ?

पहिलो कुरा त हामीले सभासद छनोटको मापदण्ड बनाएका थियौं, त्यो मापदण्डबमोजिम सांसद छान भन्ने हाम्रो अडान हो । दोस्रो कुरा, समानुपातिकका सभासद ६० र ४० प्रतिशत गरेर भागवण्डा नगर भनेका हौं ।

मेरो आपत्ति भनेको यो पटकको सभासद छनोटमा पार्टीको निर्णय नभई मोर्चाको निर्णय भयो । सुशील कोइरालाले ६० प्रतिशत लिने र शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत लिने भने यो पार्टीको निर्णय नभई दुईवटा समूहको निर्णय हो । दुईवटा गुटको निर्णय ल्याएर केन्द्रीय समितिमा सुनाउने ?

गुटका लागि भागवण्डा गर्दा धनुषाबाट ८ जना पारियो भने कुनै जिल्लामा एकजना पनि परेनन् । गुटको निर्णयमा पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने काम भयो । महिला संघको अध्यक्षलाई पनि पारिएन ।

हरिहर विरही, धर्मेन्द्र झा, रामेश्वर खनाल र श्रवण मुकारुङलाई पाखा लगाइयो । कांग्रेस बाहिरका मान्छे ल्याएर यी चारजनालाई किन उपहासको पात्र बनाइयो ? सभासद छनोट गर्दा योगदान, उमेर र कुनै आधार बनाइएन । बनाइयो त दुईवटा गुट छुट्याइयो, त्यही गुटले मनपरि सभासद छान्ने काम भयो ।

यत्रो दिनसम्मको झगडा भनेको सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलसहितको भागवण्डा नमिलेर भएको हो । अन्तिममा उनीहरुले भागवण्डा मिलाएर पार्टीको निर्णय भन्दै हामी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सुनाएकाले हामीले त्यसमा आपत्ति जनाएका हौं । यो प्रकृया हेर्दा पार्टी भएन, मोर्चा मात्रै भयो

तपाई त सभासद बन्नुभएकै थियो, फेरि किन असहमति ?

को पर्‍यो, को परेन भन्नेमा मेरो सरोकार होइन । पार्टीचाँहि एउटा पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो सरोकार हो । टिकट बाँड्नुभन्दा पहिले केन्द्रीय समितिमा मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, पद्धति बनाएर बाडौं । तर, मेरो कुरा सुनेनन् ।

समानुपातिकको निर्णय गर्न बसेको बैठकमा लिखित प्रस्ताव राखें सुनेनन् । समानुपातिकको निर्णयमा पनि हामी १२ जनाले असहमति जाहेर गरेका हौं, हामी थोरैले भए पनि पार्टीभित्रको गुट र मोर्चाको विरोध गरेका हौं । समानुपातिक छानिएको निर्णय पुस्तिकमा मैले नातावाद, कृपावाद र गुटबादबाट प्रेरित यो निर्णय चरम अराजनीतिक छ भनेर नोटअफ डिसेन्ट लेखेको छु ।

के तपाईहरुको विरोधले पार्टीको निर्णय सच्चिएला ?

आजको दिनमा पर्नेले पर्‍यो, नपर्नेले नपर्‍यो भनेर चुपचाप हिँड्यो भने केही हुँदैन । तर, यो गलत कुराविरुद्ध भिड्दै र लड्दै जाने कि नजाने भन्ने कुरा हो । हुन त ठूला नेताले गरेको यो निर्णयलाई मैले समर्थन गरेर दुई मिनेट भाषण गरिदिएको भए पनि हुने थियो, त्यसो गरेर मैले ठूला नेताबाट स्याबासी पनि पाउने थिएँ । तर, के त्यसो गर्दैमा पार्टी सही बाटोमा जान्थ्यो त ? जाँदैन ।

अहिले समानुपातिक निर्वाचनलाई लिएर एउटामात्रै होइन, सबै पार्टीहरुमा समस्या देखिएको छ, यसको कारण के होला ?

सबैजना बराबर अवस्था भएको मान्छेलाई प्रतियोगितामा दौडायो भने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली ठीक हुने रहेछ । तर, हाम्रो समाजको अवस्था भनेको सबैजना बराबर भएको स्थिति होइन । त्यसैले यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व पनि हो

 उसोभए यस्तै मिश्रित प्रणाली नै ठीक छ ?

 पहिलो कुरा, संविधानसभा वा संसदमा जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी नभइकन पार्टीसँग मात्र उत्तरदायी भएर भएन । अर्को कुरा समानपातिकबाट संसदमा ल्याइएको मान्छे उसको समुदायप्रति भन्दा बढी उसलाई ल्याउने मान्छेप्रति बढी उत्तरदायी भयो । समुदायप्रति उत्तरदायी नहुने मान्छे सजाउन राखिएको गहना जस्तो मात्र भयो । जस्तै कांग्रेसबाट आएका मान्छेहरु मध्यरातिसम्म नेताको घर-घर धाउने बनाएर उनीहरुको स्वाभिमान निचोरेर पशुजस्तो बनाइएको छ । मधेसीदेखि अन्य पार्टीले पनि सरकारले थाहा पाउने गरी आर्थिक कारोबार गरेर सभासद बनाउने काम भएको छ ।

सांसद भनेको त कुनै दलको मात्र होइन, त्यो नेपाली जनताको साझा व्यक्ति हो । उ त सारा देशबासीप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्छ । सभासदजस्तो जिम्मेवार पदमा आउने मान्छे पार्टीलाई पैसा बुझाएर, आर्थिक कारोवार गरेर आएको छ भने त्यसले जनताको भावनालाई सम्वोधन कसरी गर्छ ? एक करोड, दुई करोड खर्चेर संविधानसभामा पुग्ने वातावरण दलहरुले बनाएका छन् ।

हाम्रो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खराब शिद्ध भएको हो कि ?

 अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन प्रकारका विकृति छन्, यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ ढंगले छलफल थालिनुपर्छ ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै पनि भएन हामीलाई । अहिले भइरहेको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिइसकेका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा मात्रै पनि नहुनेरहेछ । समानुपातिकका नाममा अहिले जुनखालको पैसाले मान्छे किनबेच गर्ने खेल भइरहेको छ, यसको कुनै काम छैन ।

अब के गर्ने त उसोभए ?

दुईवटा कुरा हुनैपर्छ, एउटा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्छ । अर्को भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संसद या संविधानसभा अनिवार्य समावेशी हुनैपर्छ । यी दुईटै कुरालाई विकृतिरहित बनाउन अब नयाँ ढंगले बहस शुरु हुन जरुरी छ ।

अहिलेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइँदा अनिवार्य समावेशी बनाइनु जरुरी छ, एउटा त्यो बाटोमा जान सकिएला । अर्को भनेको हाम्रा जति चुनाव क्षेत्र छन् ती क्षेत्रहरुमै समावेशी गराउन पालैपालो चुनाव लडाउन सकिएला । तर, अहिलेको यो मिश्रति प्रणालीको निवार्चन बारेर अब गम्भीररुपमा बहस हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा जुनखालका विकृति बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न अब नयाँ ढंगबाट छलफल हुन आवश्यक छ । संविधानसभाजस्तो गरिमामय ठाउँमा जानका लागि जुनखालको पैसाको लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई अहिले सबैले आँखा चिम्लने काम भएको छ । अहिलेसम्म कसैले प्रश्नै उठाउने हिम्मत गरेका छैनन् ।

अबको संविधानसभामा यो विषयलाई हामी संस्थागत हुने गरी उठाउँछौ । कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र बनाउने क्रममा मैले भूमिका खेलेकाले निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुने तर जनताप्रति उत्तरादायी बनाउने कुरा लेखिएको छ । समानुपातिक प्रणाली भनेको त पार्टीभित्रको समावेशी अवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने उपाय हो ।

चुनावमा पैसाको चलखेल रोक्ने कानून नै नभएको पनि हैन । २५ हजार भन्दाबढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, पैसा लिएर सभासद बनाउनु त झन अपराध होइन र ? यस्तो कार्यलाई किन कानूनको दायरामा नल्याउने ?

मैले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि यसबारे कुरा उठाएको थिएँ । हाम्रो पार्टीलाई क-कसले कहाँ-कहाँबाट चन्दा दिएका छन्, सार्वजनिक हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीका चन्दादाता को-को हुन् भनेर हामीले जान्न त पाउनुपर्‍यो नि । सूचनाको हकले पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेर कानुनले भनेको कुरा दलहरुले अटेर गरेको अवस्था छ ।

चन्दा दिएर को सभासद भए भएनन् एउटा कुरा होला, तर चन्दा दिनेहरुबारे जान्न पाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो । जनताको पनि अधिकारको कुरा हो । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमालेलाई कति चन्दा दिएकी थिइन् भन्ने मैले पनि जान्न पाउनुपर्छ । पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, पार्टीलाई पनि सूचनाको हकले समात्छ । चन्दा लिएर सभासद बनाउने हो भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली त पंगु भयो नि ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/150355/#sthash.gHh3NVAY.dpuf

Read More

गगन थापाहरुलाई अन्तिम मौका - दिनकर नेपाल

लगभग दस वर्षअघि खुल्ला मन्चमा 'गगन थापा' गर्जेको सुनेपछि मेरा एक जना काकाले भनेका थिए- "यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने भने देशमा केही हुन्थ्यो कि?"
र, म ट्वाल्ल परेर निकै बेर उनको त्यो किङमेकरजस्तो कुरामा घोरिएको थिएँ।
दसवर्षे अन्तरालको अनुभवपछि अहिले फर्केर हेर्दा, त्यो घटना र काकाको भनाइबाट केही कुरा खेल्न आउँछन्। देश द्वन्द्वले ग्रसित भएको बेला थियो, राजाको निरंकुशता चरममा रहेको बेला थियो। काँग्रेसको संस्थापन पक्ष कानिएर बसेको बेलामा पनि गणतन्त्रको कुरा उठाएर विद्यार्थी नेता गगन थापाले अदम्य साहसको परिचय दिएका थिए। विलक्षण वक्तृतवले गगन थापाले धेरैलाई प्रभावित पारे।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो- मेरा काकाको किङ मेकरजस्तो आँट। मेरा काका देशका एकजना सामान्य नागरिक हुन्। राजनीतिमा एक भोट, प्रचारप्रसारमा अलि चर्को स्वर र चिया गफमा सक्रिय सहभागिताभन्दा बढी उनको कुनै राजनीतिक योगदान छैन। उनी आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त, 'गरी खाने' वातावरण होस् भन्ने चाहना राख्ने एक आम नेपाली हुन्। तर पनि, किङमेकरजस्तो उनको घोषणाले त्यस्तो बेलामा पनि सर्व-साधारण नेपालीको गहिरो विश्वास लोकतन्त्रमा नै रहेको र आफ्ना नेता आफैँ चुन्ने आशा नमरेको व्याख्या आजभोलि मैले गर्ने गरेको छु।
वास्तवमा परिवर्तन त्यही आशाले गर्दा नै आउन सम्भव छ। भारतको दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न भएको बिधान-सभा चुनावमा त्यही विश्वासको शक्तिले मूर्तरुप पाएको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनको लागि आन्दोलन चलाइरहेका केही नागरिकलाई दुई वर्षअघि सत्तारुढ काङ्ग्रेसका केन्द्रीय मन्त्रीले 'हिम्मत भए चुनाव लडेर देखाउन' चुनौती दिएका थिए। वास्तवमै त्यसको एक वर्षपछि 'आम आदमी पार्टी' गठन भयो र त्यसैको एक वर्षपछि दिल्लीमा १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको काङ्ग्रेसको अहममा 'झाडू' लागेर पत्ता साफ भएको छ।
तर नेपालमा भने समसामयिक परिस्थिति झनै निराशाजनक भएको छ।
गगन थापा खुल्ला मन्चमा गर्जेर चर्चामा आएपछिको एक दशकमा मुलुकको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन भयो। राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापित भयो। त्यतिबेला गगन थापालाई कारबाही गर्न उत्सुक काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष अहिले गणतन्त्र स्थापनाको क्रेडिट लिन खोज्ने अवस्था सम्म पुग्यो। तर बाह्र बर्षपछि पनि सिधा नहुने कुरो सिधा भएन।
अहिलेको चुनावमा दलहरु एक बर्षभित्र नै संविधान बनाएर देशलाई स्थायित्व दिने बाचा गर्दै भोट माग्न घरदैलो चहारेका हुन्, तर चुनाव लगत्तै सबै प्रतिबद्धता खरानी भै सकेका छन्। अहिलेको भाग-बन्डाको राजनीति, पैसा र बाहुबलको प्रभावले एउटा कुरा त प्रस्ट पारेको छ-  जबसम्म 'नेता'हरुको नियत ठीक हुँदैन, जस्तोसुकै राम्रो सिद्धान्त र व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुन्छ। राजनीतिले काँचुली फेर्न अहिले स्थापित अनुहारहरुबाट सम्भव छैन भन्ने धेरैपल्ट सिद्ध भइसकेको छ। भारतको दिल्लीमा भएको परिवर्तन हेर्दा थुक निलेर हामी सोच्न बाध्य छौं- के वास्तवमै हामी यस्तै फोहोरी राजनीतिको लायक छौं त?
नायकको खाँचो
मिडिया स्वत: कम्युनिस्टहरुसँग तर्सिने गर्छ। त्यसैले तीव्र ध्रुवीकरणको माहोलमा उदारवादी खेमापट्टि नै उसको झुकाव देखियो। तर, लोकतान्त्रिक र उदारवादी खेमामा राष्ट्रिय नेताका रुपमा सर्वमान्य व्यक्तित्व कोही पनि देखिएन। त्यसै कारण विगत एक दशकमा लिडरशिप वेक्युमको प्रचुर फाइदा गगन थापालाई भयो र उनी मिडियाका 'डार्लिङ' बन्न पुगे।
उदारवादी धारमा विश्वास राख्नेहरुका एक्ला आशाका किरण बन्न पुगेका गगन थापालाई यो कुरा भने बुझ्न आवश्यक छ कि उनकै दल कांग्रेस बुढ्यौली पारा, परिवर्तन नरुचाउने ढाँचा, पारम्परिक मनोदृष्टि र आन्तरिक अलोकतान्त्रिक चरित्र उनकै लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्दै छ। देशमा स्वच्छ राजनीतिक संस्कार र दिगो सम्रृद्धिका अवरोध पनि यिनै कुरा हुन्।
 महान् र अद्भुत नेता भनिएका कमरेडहरुको विलासितापूर्ण जीवनशैली, सत्तालोलुपता र अन्तरकलहले पतन गराइसकेको छ। सर्वहाराका नेताहरुको घमन्ड हेर्दा राजालाई नै मात दिने खालको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले उदारवादी खेमाको बिँडो थाम्नसक्ने एउटा राष्ट्रिय नेता चाहिएको छ। अतिवादीको कट्टरपनाले दिनसक्ने स्थिरता प्रतिको मोह भन्दा बढी आकर्षित गर्नसक्ने महान् व्यक्तित्व चाहिएको छ। वाकपटु र चतुर राजनीतिज्ञ हैन, आँट, जाँगर र उत्साहलाई देशसेवामा समर्पित गर्न सक्ने नायक चाहिएको छ।
विरासतमा कमजोरी  
संस्थापन पक्षको 'कम्फर्ट जोन'मा बसेर, देशकै सबैभन्दा लामो समय सम्म शासन गरेको दलको आधारमा टेकेर र पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक रुप दिएर एक अर्थमा गगन थापाले पनि 'विरासत'कै राजनीति गर्न खोजेका हुन्। काङ्ग्रेस फेरिनेवाला छैन भन्ने राम्रैसँग बुझेका उनले त्यही बुढो बाघ मरेपछि खाल ओढेर बाघ बनेको अभिनय गर्ने धोको पालेको हुनाले नै अहिले उनको चर्को आवाज मत्थर हुँदै गएको देखिन्छ। लोकप्रियताको चस्कोले उनको महत्वाकाँक्षा बढाएको र महात्वाकाँक्षाले आँट कुज्याएजस्तो देखिन थालेको छ।
तर, त्यो विरासत बोक्न चाहनेले यो पनि बुझ्न पर्छ कि बुढो बाघको खाल सँगै त्यसका दुर्गन्धहरु पनि आऊँछन्। लामो समय देशको सत्ता हातमा भएर पनि आन्तरिक गुट्बन्दी, सामन्तिपना, भ्रष्टाचार र अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण नै कांग्रेसमा नेता छानिन पाएनन्। देशको एउटा ठूलो उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गयो।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा काँग्रेसको 'अपमानजनक' हारपछि देशव्यापी रुपमा संगठन बलियो बनाउन भनेर गगन थापाले जति दौड कसैले लगाएको छैन। युवाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा जिम्मेवारी पाउनु पर्छ भनेर भाषण र अन्तर्वार्ता पनि उनले जति कसैले गरेको छैन। तर, अहिलेको उम्मेदवारी र बागीपनाको लहर, चुनावपछि समानुपातिक तर्फको होड र नेतृत्ववर्गको सामन्ती कार्यशैली हेर्दा काँग्रेस आफ्नो भुलबाट सिक्ने पार्टी होइन रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अरु दलहरुको हालत पनि उस्तै छ।
युवाहरुको चुनौती
घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि काँग्रेसका नेताहरुको व्यवहार, चुनाव प्रचार शैली र चुनाव पछि संविधान सभामा समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्व र भाग-बन्डाको राजनीति हेर्दा नेपाली जनताले दोस्रो पटक ठुलो आशाका साथ आफुलाई दिएको जिम्मेदारीलाई दलहरुले गम्भीरताका साथ नलिएको प्रष्ट हुन्छ। घोषणापत्रमा मात्र सिद्धान्तका मीठा कुरा र खरर भाषण गरेर त्यसमा विश्वास जनतालाई हुने छैन। 'अमेरिकन ड्रिम' जस्तै सपना देखाएर, फुकुयामा र हन्टिङ्टनका कथन भट्याएर 'उदार लोकतन्त्र' व्यवहारमा लागु हुने हैन। एकातिर हजारौं जनताको ज्यान गुमाएपछि आफैले स्वीकारेको आवेगको गलती नमान्ने ‘सर्वहारा देशभक्त’ नेता छन् भने अर्कोतिर मृत्‍यु शैया सम्म सत्ताको आश राख्ने यथास्थितीवादीहरुको बोलबाला छ। तीनैका बीचको सत्ताको खेलमा लाखौं नेपाली युवाहरुको भविष्य धरापमा परेको छ। गगन थापाहरुले आँट नपुर्याउनाले नै यो सम्भव भएको हो।
अहिलेका बुढ्यौलीले कुँजिएका नेताहरु झैँ आफ्नो सहजता अनुसार 'युवा'को परिभाषामा म्याद थप्दै जाने हो भने त छुट्टै कुरा, नत्र भने अहिलेका सबै युवा नेताहरुले यति कुरा बुझ्न आवश्यक छ -  तपाईंहरुले दावी गर्ने गरेको 'युवा वर्ग र नयाँ पुस्ता' को प्रतिनिधित्व पनि छिट्टै तपाईंकै लागि अवैध हुनेछ। समय र अवसरले कुनै एक व्यक्तिलाई पर्खेर बसेको ईतिहास छैन, 'इन्डीस्पेन्सब्ल' त कोही पनि हुँदैन।
नेताहरुले थोरै गरेर ईतिहासमा धेरै क्रेडिट लिन सकिने बेला हो यो। स्थिरता भयो भने त बिकास जनताले आँफै गर्ने हुन्। चीनमा बिकास कुनै वादले भएको होइन, राज्यले गरेको होइन। त्यहाँका जनताले नै गरेका हुन्। जुराइ दिनेलाई ईतिहासले आँफै नायक बनाउछ। 'हिरो' हामीलाई नभई हुँदैन, त्यसकारण नेपाली जनता पनि 'बेनेफिट अफ डाउट' जो कसैलाई दिन तयार हुनेछन्। तर, अहिलेका स्थापित खेलाडीहरुलाई यो भने अन्तिम मौका हुने पक्का हो। समस्या लम्बिई रह्यो भने समाधानको लागि विकल्प त पक्कै उम्रिन्छ र त्यसले समाधान दिन नसक्नेहरुलाई 'झाडू' लगाएर पाखा पनि तर्काइदिन्छ।
Courtesy:SetoPati.com

Read More

समानुपातिकको नाममा हुर्मत लिएर सभासद - गगन थापा

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

 पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ। 

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन । 

पार्टीमा मेरो असहमति किन? 
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन। यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो। 

निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।

निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।  पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।

  निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।  यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो। यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।  दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ।

संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ। - See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ।

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन ।
पार्टीमा मेरो असहमति किन?
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन।
यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो।
निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।
निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।
पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।
निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।
यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो।
यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।
दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ।
- See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html#sthash.MKSEVJPd.dpuf

Read More

NC leader Thapa wins CA election from Kathmandu-4

काठमाडौं क्षेत्र नं. 4 कुल मतदाता - 56887

	गगनकुमार थापा	22336
	निर्मल कुइकेल	9035
	नन्दबहादुर पुन	6462

Read More

अबको एक वर्ष नेपाली राजनीतिको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे थापाको भिजन बुझ्ने उद्देश्यले अनलाइनखबरले गरेको राजनीतिक कुराकानी

सभासद गगन थापालाई ‘राष्ट्रपतीय प्रणाली ठीक कि संसदीय प्रणाली’ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँको रोचक जवाफ छ- ‘राजनीतिशास्त्रमा यी दुबै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हुन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली मान्नेहरु अधिनायकवादी होइनन् र संसदीय प्रणाली मान्नेहरु यथास्थितिवादी होइनन्, दुबै प्रणाली ठीक छन् ।’ त्यस्तै जातीय आधारमा प्रदेशको नाम राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दा थापाको जवाफ छ- ‘नाम निश्पक्ष हुँदैन, नेवाः प्रदेश भन्दैमा मलाई आपत्ति छैन, नामले देशको बहुसंस्कृति झल्कनुपर्छ, हामीले इन्द्रेणीजस्तो देश बनाउनुपर्छ ।’

राजनीतिमा धेरैको आशाका पुञ्जका रुपमा हेरिँदै आएका युवा नेता थापाले पहिलो संविधानसभाले केही ‘मिथ’हरु बनाएको र त्यसलाई नभत्काएसम्म संविधान बन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । शासकीय स्वरुप, राज्य पुनसंरचना र संघीय प्रदेशको संख्या र नामसम्बन्धी हाल भइरहेको विवादलाई भत्काएर नयाँ बहसको विनिर्माण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अबको एक वर्ष नेपाली राजनीतिको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे थापाको भिजन बुझ्ने उद्देश्यले अनलाइनखबरले गरेको राजनीतिक कुराकानी यस्तो छ :

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको विवादले जनतालाई निराश बनाएको छ । यसमा तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

-अहिले हामीले मुख्य नेतृत्वलाई के भनिरहेका छौं भने राजनीतिमा यस्ता विषयहरु आउने कुरालाई अस्वभाविक नमानौं । दलहरुका बीचमा मतभेद नै हुँदैन भन्ने कल्पना नगरौं । भोलि हाम्रो दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा पनि बकाइदा छलफल हुन्छ । त्यसमा धारणाहरु पनि फरक-फरक हुन्छन्, मतभेद हुन्छन् । त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिउँ । तर, हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले भनिरहेको के हो भने चुनावपछि जनतामा यत्रो ठूलो उत्साह देखिएको छ, यसलाई सम्मान गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिबारेको कांग्रेस र एमालेको यो छलफलपछि सार्वजनिक ठाउँमा प्रत्येेक दिन दशौंजना नेताले हाम्रो बीचमा यति धेरै समस्या छ भनेर जनतालाई निराश बनाउनुको सट्टा कार्यसूची बनाएर यसलाई निश्चित समयभित्र बाटो के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेर टुंग्याउनुस् । तर, एउटा प्रतिवद्धता गर्नुस्, यसबारे हामी सार्वजनिक रुपमा केही बोल्दैनौं र हाम्रो कुरा हामी टुंग्याउँछौं ।

अर्को पार्टीको सन्दर्भमा एमाओवादीसहितका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुस् भनेका छौं । किनभने हामीले त घोषणापत्रमा भनेर गएका छौं नि । हामीलाई ठूलो दल बनाउनुस्, हामी समन्वय गर्छौं । संविधानसभाभित्र पनि मिलाउँछौं, बाहिर पनि मिलाउँछौं भनेको हुनाले हामीमा दम्भ अहंकार देखिनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा पनि औपचारिक छलफल सुरु गर्नुअघि आचार संहिता बनाउनुस् । हामीले यो विषयलाई नटुङ्ग्याउँदासम्म सार्वजनिकरुपमा टीकाटिप्पणी गर्दैनौं र छलफलबाटै टुङ्ग्याउँछौं । किनकि कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेकोबेला प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी ४ जना, ५ जना छ जना हुने कुरालाई अस्वभाविक पनि नमानौं । तर, यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कांग्रेसले राख्छ भनेर प्रमाणित गरौं न हामी । हामी यो नेता हुनुपर्छ भनेर उचालेर हिँड्ने वा तपाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कुनै नेताको पछि लाग्दा त्यसबाट व्यक्तिगतरुपमा केही लाभ पाउने सुरक्षित बाटो नरोजेर कांग्रेसलाई फाइदा हुने कुरामात्र नरोजेर जनताको यो उत्साहलाई कायम राख्नका निम्ति हाम्रो शैली नयाँ ढंगले लैजानुपर्‍यो भनिरहेका छौं ।

अबको एक वर्ष नेपाली राजनीतिको कार्यसूची के हुनुपर्छ ?

- जनताले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर चलाऊ भनेर म्याण्डेट दियो भनेर भन्ने लेख्ने चलन बढेको छ । मलाई अलिकति फरक लाग्छ, जनताले भोट त एउटालाई दियो नि । कसैले पनि मिलेर चलाउ भनेर त भोट दिएनन्, त्यस्तो कुनै विकल्प नै दिइएको थिएन ।

त्यसैले यसलाई कसरी लिउँ भने नेपाली जनताले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भनेर हामीले गरेको संकल्पलाई अनुमादन गर्‍यो र उसले विश्वास व्यक्त गर्‍यो । हामी सबैले एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौं भनेका थियौं । त्यसैले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका दलहरुसमेत एकै ठाउँमा उभिएर एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई टुंग्याउनुपर्छ । यो सन्दर्भमा अघिल्लो संविधानसभामा जुन ठाउँमा पुगेर विघटन भयो, त्यसलाई त्यही ठाउँबाट प्ररम्भ गर्नुपर्छ । साझा संकल्प भएपछि त्यसको व्यवस्थापकिय प्रवन्ध मिलाउन केही गाह्रो छैन । यो संविधानसभा सार्वभौम हो यसैले गर्नुपर्छ भन्छन् नि, त्यो कही फरक पर्दैन । संविधानसभा गठन हुन्छ, त्यसले एउटा मस्यौदा समिति बनाउँछ, त्यसले २ महिनाभित्र पेश गर्छ ।

के पेश गर्छ भन्दा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका विषयलाई मिलाएर पेश गर्छ । मैले कांग्रेसलाई संविधानसभाले गरेको कामको आधारमा हाम्रो संविधान कस्तो हुनपर्छ भनेर पूर्ण संविधान नै लेखेर दिएको छु, केही नमिलेका विषयमा कांग्रेसको मत राखेको छु ।

यो सन्दर्भमा केही विषय छन्, मतान्तर भएको विषय । त्यसमा केही मिथकहरु छन् केही प्रायोजित, फेबि्रकेटेड छन् । त्यसलाई डि-कन्ट्रक्ट विनिर्माण गर्नुपर्छ भन्छु म । कस्तो भने संविधानसभाभित्र छलफल गर्नेसंगै जनतासँग सम्बाद गर्नुपर्छ । संविधान भनेको त नेशन विल्डिङ पनि हो नि । हामीले संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं नि, जसरी पनि भन्ने कुराले एकछिनका लागि होला तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यो संविधानसभा कहाँबाट आयो ? यसका पछाडि लामो द्वन्द्व थियो । समाजको देखिने द्व्रन्द्वको माओवादीसँग थियो, नदेखिने त धेरै द्व्रन्द्वहरु थिए ।

पहिचानको आन्दोलन भएको इन्कार गर्नु भएन, मधेसको आन्दोलन भएको इन्कार गर्नुभएन । सामाजिक न्यायको अन्य आन्दोलनहरुलाई इन्कार गर्नु भएन । त्यो सबैको आकांक्षा संविधानसभामा जोडिएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु भएन ।

त्यसैले हामीले के गर्नुपर्‍यो भने यो यो मिलेन भन्दा पनि दलहरुको बीचमा सहमति कायम गर्ने र बाहिर भएको आन्दोलन र समुदायसँग पनि सम्बाद गर्ने प्रक्रियालाई पनि सुरुवाटै सँगै लिएर जानुपर्छ । किनकि मेरो बुझाइ के छ भने बहुसंख्यक कुरा हामीले यो र त्यो धु्रवमा भनेर प्रस्तुत गरेका छौं, हाम्रो पोजिसन त्यस्तो छैन । राप्रपा नेपालको पोजिसन र चित्रबहादुर केसीजीको पोजिसन बाहेक धेर या थोर हामी उभिएको ठाउँ एकै छ ।

नयाँ सरकार कसरी बनाउने ?

सरकार बनाउने सन्दर्भमा सबै दल मिलेर सरकार बनाउन संविधानको धारा केलाउने खेलाउने भन्दा संविधान नबन्ने बेलासम्मका लागि कम्तिमा सबै दलहरु भएको सरकार बनाऔं । दलहरुको आत्मसम्मान रहने गरी सत्ताको साझेदारी पनि गरौं । मिलेर चलाउनु भनेको सिण्डिकेट होइन् । तर, एउटा कुराको संकल्प पनि गरौं, त्यो के भने हाम्रो बीचमा सहकार्य पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामीले आ-आफूले चलाएको मन्त्रालयको बीचमा प्रतिस्पर्धा गरौं ।

योभन्दा अघिको तीतो अनुभव के रहृयो भने सरकार कसले चलायो भन्दा कसैले पनि चलाएन भन्ने भो । ३/४ वर्ष खिलराज रेग्मीले चलाए भन्ने गरी हामी चुनावमा गयौं, कोही पनि जिम्मा लिन तयार भएनन् । त्यसैले अबको ३/४ हामी संविधान बन्छ, अनि काम गरौंला भनेर बस्ने हो को कसैले पनि पर्खने बाला छैन । हामीले बैधानिकता गुमाउँछौं । हामीले परर्फम गर्नुपर्छ ।

तर, कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताहरुले त अघिल्ला संविधानसभामा हामीलाई मन परेका स्वीकार गछौं, अरु भारी बोक्दैनौं भनेका छन् नि ?

- त्यसोभए उहाँहरुले हामीले जनताको बीचमा लगेर गएको घोषणा पत्रमा ढाँट्यौं भन्नुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रष्टसँग भनेका छौं, हामी संविधानसभाको बैठकमा विघटित संविधानसभामा भएको समझदारीलाई एक ठाउँमा राख्छौं, प्रस्तावका रुपमा लिएर जान्छौं र पारित गर्छौं । नमिलेका कुराहरुमा समझदारी कायम गर्छौं, त्यसो हुन सकेन भने मतदानको प्रक्रियामा लैजान्छौं ।

तपाईको विचारमा शासकीय स्वरुपको विषय कसरी सुल्झाउन सकिएला ?

- यसलाई यसरी हेरौं न, शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस परिर्माजित संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले र एमाओवादी छ । त्यसको प्रवन्ध फरक भए पनि । अब यो नमिलेको विषयमा हामीले समझदारी कायम गर्नुपर्‍यो । यो भनेको कि हाम्रो बीचमा बाटो खोज्नुपर्‍यो अघिल्लोपटक मिश्रति प्रणाली भने जस्तो । होइन भने कि कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्‍यो ? कि उनीहरुले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्‍यो ? अरु त बाटो छैन । त्यसो भएन भने के गर्नेभन्दा मतदानको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने भन्दा हामीसँग त बाटो छैन । त्यसैले जनतासँग सम्बाद गर्नुपर्छ भनेको किन हो भने न कांग्रेसले भनेको, न अरुले भनेको अलोकतान्त्रिक होइन । लोकतन्त्रभित्रको अंक हो ।

संघीयता नि ?

मलाई लाग्छ संघीयताको विषयलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ । बाहिर स्थापित विचार जस्तो कसरी बनेर गएको छ भने एकल जातीय पहिचानको पक्षमा, बहुपहिचानको पक्षमा, जातीय प्रदेशको पक्षमा, बहुजातीय प्रदेशको पक्षमा भनेर ।

मैले बुझ्न नसकेको के भने ल एकछिनमा मानौ, साँच्चिकै नेपालमा दलहरुमिलेर जातीय प्रदेश बनाउछौं भनेर निर्णय गरे रे । दलहरु मिलेर निर्णय गरे भने त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मिल्ने रहेछ । प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो पनि मिल्ने रहेछ दलहरु मिलेपछि । मानौं, नेपालका राजनीतिक दलहरु जातीय प्रदेश बनाउने भनेर मिले । अनि बन्छ त नेपालमा ? हाम्रो जनसंख्याको वितरण कसरी भएको छ ? कसरी छरिएर बसेका छौं ? जताबाट काटे पनि जति बटा प्रदेश बनाए पनि त्यो प्रदेश एकल जातीय बन्दैन । आफैं बहुजातीय बन्छ । हामीले कसैले बनाएर बनेको होइन र बन्न नदिएर पनि होइन, आफैं बहुजातीय बन्छ । खाली नाम के राख्ने भन्ने हो । त्यसमा छलफल गरौं न । हाम्रो बहस नामको बारेमा हो ।

मुख्य बहस त निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्ने हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जसले जे भने पनि समानुपातिक भनेको त मठाधीश जस्ता पार्टीका २/४ जना नेताहरुले कस्तो बनाउने भए भने संविधानसभामा जाने मन्छेलाई पहिला उसको हुर्मत लिएर दास जस्तो बनाएर, मेरो निगाहमा त बनेको होस् जस्तो बनाएर, मेरो निगाहमा बनेकाले तेरो लयलिटी पार्टीको देशको प्रति होइन मप्रति हनुपर्छ भनेर सांसद बनाउने न हो ।

हामीले ०५६ पछिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि हेरौं, जहाँबाट एउटा पनि दलित आएन । हामी दुबैबाट सिक्नुपर्छ । सोसाइटीको रिफ्लेक्सन पनि होस् र जनताप्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिपर्धी कसरी बनाउने भन्नेमा छलफल गरौं न । आज हामीले महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । त्यसैले संसददेखि गाविससम्म कसरी रियल समावेशी बनाउने ? यसका लागि निर्वाचन विधि के हुन सक्छ ? यसमा बहस हुनै सकेको छैन, बहस गरौं ।

संघीय प्रदेशहरु कसरी बनाउने ?

प्रदेशबारे मुख्य कुरा नाम के राख्ने भन्ने मात्र हो । तर, हामी जवरजस्त बाँडिन चाहेका छौं । हामीलाई के के लागेको छ भने जातीय प्रदेशको विरोधी भन्दा एउटा ठूलो संविधानसभा हामीसँग छ । अर्को जवरजस्त निर्वाचनपछि मोर्चाबन्दी गरेर पहिचान आधारित प्रदेश भनेर मोर्चा बनाउँदैछौं । हाम्रो राजनीतिक अभिष्टका निम्ति हुँदै नभएको कुरामा हाम्रो विभाजन छ । त्यसलाई स्थापित गरेको गरेकै छौं । मलाई के लाग्छ भने यो मिथहरु हो । अघिल्लो संविधानसभामा भएको यसलाई विरासतका रुपमा बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर गयो भने यसले काम गर्दैन । यसलाई भत्काउँ ।

मैले अघि पनि भनें राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्ने कुरा यदि सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो भने, संविधान लोकतान्त्रिक हो भने दुबै कुरा बान्छनीय हुन्छ । यसलाई फाइदा बेफाइदा दुबैमा छ । त्यताबाट जाउँ न । तर, पहिल्यै हामी के भन्छौं भने राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रस्त भनेर सुर गछौं । उसले पनि हामीलाई यो संसदवादी, बिगि्रएको भत्किएको भन्छ । अनि संविधान बन्छ ? बन्दैन ।

प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारेमा नामको कुरा मात्रै हो । हामी बाँडिन चाहेका छौं । हामीलाई जातीय प्रदेशको विरोधी भन्दैगर्दा हामीलाई हुँदै नभएको विषयमा हामी विवाद गरिरहेका छौं । सञ्चारमाध्यम र सबैतिरबाट हामी यसलाई स्थापित गरेको गरेकै छौं । मलाई लाग्छ यसलाई भत्काउनुर्‍यो । अघिल्लो संविधानसभामा ‘लिगेसी’का रुपमा बोकेर त्यसलाई विरासत ठान्दै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भने हामीले कामै गर्न सक्दैनौं । यसलाई भत्काउनुपर्छ । राष्ट्रपति प्रणाली कि संसदीय प्रणाली दुईवटै कुरा वाञ्छनीय हुन्छन् । यी दुईवटै लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन् । यसरी हेरौं र बहस गरौं न । राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्नेहरु अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छन्, या संसदीय प्रणाली भन्नेहरु यथास्थितिवादी हुन् भनेर हामी हुरु गछौर्ं, अनि कहाँबाट सहमति सम्भव हुन्छ ? यसरी संविधान बन्दैन ।

जातीय नाम राख्दा पनि आपत्ति हुँदैन भन्ने हो ?

म काठमाडौंमा बस्छु । मैले मेरी छोरीलाई यो वाग्मती अञ्चलको काठमाडौं हो भनेर बुझाउँछु । अब यो संघीय प्रदेश भयो । मैले उसलाई बुझाउँदा भन्छु, नानी हामी संघीय नेपालका नागरिक हौं, नेपालभित्र ७/८ वटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशभित्र हामी नेपाल मण्डल वा नेवा प्रदेशमा बस्छौं, यो नेवारी भाषाबाट आएको हो भनेर बुझाउँछु । यो नेवा प्रदेश नाममात्रै हो भने मेरो नानीलाई केही फरक पर्दैन । यो प्रदेशभित्र बसेवापत उसको पहिचान र अधिकारमा असर पर्छ भने, उसले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्छ भने मात्रै उसका लागि फरक पर्ने हो । अर्कोतिर नेवाः नाम राख्दा अर्को पक्षलाई फरक अनुभूति गराउँछ भने नामको बारेमा पनि सोचौं । मेरो विचारमा काठमाडौंको नाम नेवा प्रदेश, नेपाल मण्डल वा शंखधर प्रदेश जे भए पनि यसले नेवारी संस्कृतिलाई सम्मान गरोस् । सबैलाई सुरक्षाको अनुभूति पनि बराबर होस् । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

कोही भन्छन्, नाम तटस्थ हुनुपर्छ । तर, यसका लागि हामीले चाइनिज नामहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा नाम तटस्थ हुँदैन । त्यसैले नाममा केही न केही पक्ष जोडिएर आउँछ-आउँछ । हामीले अहिले प्रदेशको मात्रै कुरा गरेका छौं । हामीले गाविसहरुको पनि नयाँ ढंगले नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले मधेसलाई जनाउने नाम लिम्बुवानका वस्तीहरुमा राखौं न । काठमाडौंकै केही ठाउँको नाम मैथिलीबाट, भोजपुरीबाट राखौं । नाम राख्ने कुरालाई नेपाललाई एकतावद्ध गर्ने बहुसंस्कृतिलाई सम्मान गर्ने हिसाबले राख्न सकिन्छ ।

दृष्टान्तका लागि मेरी छोरीले विद्यालय जाँदा अंग्रेजी पनि पढोस्, नेपाली पनि पढोस् र नेवारी पनि पढोस् । भाषा जानियो भने त्यसले संस्कृतिप्रति भावनात्मक सम्बन्धको विकास गराउँछ । हामीले अब त्यस्तो संस्कृतिको विकास गरौं । इन्द्रेणीजस्तो देश बनाऔं ।

अबको राजनीतिमा तपाई कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?

संविधानसभा भित्र र बाहिर दुबैतिरबाट हामीले अन्तरपार्टी फोरम बनाएर आर्थिक विकासको क्षेत्रमा काम गरौं भन्ने मलाई लागेको छ । यसले एकातिर दबाव समूहको काम गर्छ र अर्कातिर हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्न सक्छ । हामीले समस्याको कोणबाट होइन, समाधानको कोणबाट हेरौं । यी विषयहरुमा हामीले खुलेर बहस गरौं ।

See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/144433/#sthash.zriz6ZVa.dpuf

Read More

Dishanirdesh with Gagan Thapa - December 12, 2013

Dishanirdesh with Gagan Thapa - December 12, 2013 , Interviewed By Bijay Kumar

Video Source: ekantipur.com

Read More