‘समानुपातिक सभासदलाई पशुजस्तै बनाइयो' - गगन थापा

नेपाली कांग्रेसमा सभासद छनोट प्रक्रियाप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएका कांग्रेस नेता गगन थापासँग समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति हटाउने उपायबारे अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै सभासद थापाले भन्नुभयो- ‘अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन प्रकारका विकृति छन्, यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ ढंगले छलफल थालिनुपर्छ ।

 नेपाली कांग्रेसमा सभासद छनोटप्रति तीव्र विवाद देखिएको छ, तपाईलगायत केही नेताले यसबारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कारण के हो ?

पहिलो कुरा त हामीले सभासद छनोटको मापदण्ड बनाएका थियौं, त्यो मापदण्डबमोजिम सांसद छान भन्ने हाम्रो अडान हो । दोस्रो कुरा, समानुपातिकका सभासद ६० र ४० प्रतिशत गरेर भागवण्डा नगर भनेका हौं ।

मेरो आपत्ति भनेको यो पटकको सभासद छनोटमा पार्टीको निर्णय नभई मोर्चाको निर्णय भयो । सुशील कोइरालाले ६० प्रतिशत लिने र शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत लिने भने यो पार्टीको निर्णय नभई दुईवटा समूहको निर्णय हो । दुईवटा गुटको निर्णय ल्याएर केन्द्रीय समितिमा सुनाउने ?

गुटका लागि भागवण्डा गर्दा धनुषाबाट ८ जना पारियो भने कुनै जिल्लामा एकजना पनि परेनन् । गुटको निर्णयमा पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने काम भयो । महिला संघको अध्यक्षलाई पनि पारिएन ।

हरिहर विरही, धर्मेन्द्र झा, रामेश्वर खनाल र श्रवण मुकारुङलाई पाखा लगाइयो । कांग्रेस बाहिरका मान्छे ल्याएर यी चारजनालाई किन उपहासको पात्र बनाइयो ? सभासद छनोट गर्दा योगदान, उमेर र कुनै आधार बनाइएन । बनाइयो त दुईवटा गुट छुट्याइयो, त्यही गुटले मनपरि सभासद छान्ने काम भयो ।

यत्रो दिनसम्मको झगडा भनेको सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलसहितको भागवण्डा नमिलेर भएको हो । अन्तिममा उनीहरुले भागवण्डा मिलाएर पार्टीको निर्णय भन्दै हामी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सुनाएकाले हामीले त्यसमा आपत्ति जनाएका हौं । यो प्रकृया हेर्दा पार्टी भएन, मोर्चा मात्रै भयो

तपाई त सभासद बन्नुभएकै थियो, फेरि किन असहमति ?

को पर्‍यो, को परेन भन्नेमा मेरो सरोकार होइन । पार्टीचाँहि एउटा पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो सरोकार हो । टिकट बाँड्नुभन्दा पहिले केन्द्रीय समितिमा मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, पद्धति बनाएर बाडौं । तर, मेरो कुरा सुनेनन् ।

समानुपातिकको निर्णय गर्न बसेको बैठकमा लिखित प्रस्ताव राखें सुनेनन् । समानुपातिकको निर्णयमा पनि हामी १२ जनाले असहमति जाहेर गरेका हौं, हामी थोरैले भए पनि पार्टीभित्रको गुट र मोर्चाको विरोध गरेका हौं । समानुपातिक छानिएको निर्णय पुस्तिकमा मैले नातावाद, कृपावाद र गुटबादबाट प्रेरित यो निर्णय चरम अराजनीतिक छ भनेर नोटअफ डिसेन्ट लेखेको छु ।

के तपाईहरुको विरोधले पार्टीको निर्णय सच्चिएला ?

आजको दिनमा पर्नेले पर्‍यो, नपर्नेले नपर्‍यो भनेर चुपचाप हिँड्यो भने केही हुँदैन । तर, यो गलत कुराविरुद्ध भिड्दै र लड्दै जाने कि नजाने भन्ने कुरा हो । हुन त ठूला नेताले गरेको यो निर्णयलाई मैले समर्थन गरेर दुई मिनेट भाषण गरिदिएको भए पनि हुने थियो, त्यसो गरेर मैले ठूला नेताबाट स्याबासी पनि पाउने थिएँ । तर, के त्यसो गर्दैमा पार्टी सही बाटोमा जान्थ्यो त ? जाँदैन ।

अहिले समानुपातिक निर्वाचनलाई लिएर एउटामात्रै होइन, सबै पार्टीहरुमा समस्या देखिएको छ, यसको कारण के होला ?

सबैजना बराबर अवस्था भएको मान्छेलाई प्रतियोगितामा दौडायो भने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली ठीक हुने रहेछ । तर, हाम्रो समाजको अवस्था भनेको सबैजना बराबर भएको स्थिति होइन । त्यसैले यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व पनि हो

 उसोभए यस्तै मिश्रित प्रणाली नै ठीक छ ?

 पहिलो कुरा, संविधानसभा वा संसदमा जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी नभइकन पार्टीसँग मात्र उत्तरदायी भएर भएन । अर्को कुरा समानपातिकबाट संसदमा ल्याइएको मान्छे उसको समुदायप्रति भन्दा बढी उसलाई ल्याउने मान्छेप्रति बढी उत्तरदायी भयो । समुदायप्रति उत्तरदायी नहुने मान्छे सजाउन राखिएको गहना जस्तो मात्र भयो । जस्तै कांग्रेसबाट आएका मान्छेहरु मध्यरातिसम्म नेताको घर-घर धाउने बनाएर उनीहरुको स्वाभिमान निचोरेर पशुजस्तो बनाइएको छ । मधेसीदेखि अन्य पार्टीले पनि सरकारले थाहा पाउने गरी आर्थिक कारोबार गरेर सभासद बनाउने काम भएको छ ।

सांसद भनेको त कुनै दलको मात्र होइन, त्यो नेपाली जनताको साझा व्यक्ति हो । उ त सारा देशबासीप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्छ । सभासदजस्तो जिम्मेवार पदमा आउने मान्छे पार्टीलाई पैसा बुझाएर, आर्थिक कारोवार गरेर आएको छ भने त्यसले जनताको भावनालाई सम्वोधन कसरी गर्छ ? एक करोड, दुई करोड खर्चेर संविधानसभामा पुग्ने वातावरण दलहरुले बनाएका छन् ।

हाम्रो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खराब शिद्ध भएको हो कि ?

 अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन प्रकारका विकृति छन्, यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ ढंगले छलफल थालिनुपर्छ ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै पनि भएन हामीलाई । अहिले भइरहेको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिइसकेका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा मात्रै पनि नहुनेरहेछ । समानुपातिकका नाममा अहिले जुनखालको पैसाले मान्छे किनबेच गर्ने खेल भइरहेको छ, यसको कुनै काम छैन ।

अब के गर्ने त उसोभए ?

दुईवटा कुरा हुनैपर्छ, एउटा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्छ । अर्को भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संसद या संविधानसभा अनिवार्य समावेशी हुनैपर्छ । यी दुईटै कुरालाई विकृतिरहित बनाउन अब नयाँ ढंगले बहस शुरु हुन जरुरी छ ।

अहिलेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइँदा अनिवार्य समावेशी बनाइनु जरुरी छ, एउटा त्यो बाटोमा जान सकिएला । अर्को भनेको हाम्रा जति चुनाव क्षेत्र छन् ती क्षेत्रहरुमै समावेशी गराउन पालैपालो चुनाव लडाउन सकिएला । तर, अहिलेको यो मिश्रति प्रणालीको निवार्चन बारेर अब गम्भीररुपमा बहस हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा जुनखालका विकृति बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न अब नयाँ ढंगबाट छलफल हुन आवश्यक छ । संविधानसभाजस्तो गरिमामय ठाउँमा जानका लागि जुनखालको पैसाको लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई अहिले सबैले आँखा चिम्लने काम भएको छ । अहिलेसम्म कसैले प्रश्नै उठाउने हिम्मत गरेका छैनन् ।

अबको संविधानसभामा यो विषयलाई हामी संस्थागत हुने गरी उठाउँछौ । कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र बनाउने क्रममा मैले भूमिका खेलेकाले निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुने तर जनताप्रति उत्तरादायी बनाउने कुरा लेखिएको छ । समानुपातिक प्रणाली भनेको त पार्टीभित्रको समावेशी अवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने उपाय हो ।

चुनावमा पैसाको चलखेल रोक्ने कानून नै नभएको पनि हैन । २५ हजार भन्दाबढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, पैसा लिएर सभासद बनाउनु त झन अपराध होइन र ? यस्तो कार्यलाई किन कानूनको दायरामा नल्याउने ?

मैले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि यसबारे कुरा उठाएको थिएँ । हाम्रो पार्टीलाई क-कसले कहाँ-कहाँबाट चन्दा दिएका छन्, सार्वजनिक हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीका चन्दादाता को-को हुन् भनेर हामीले जान्न त पाउनुपर्‍यो नि । सूचनाको हकले पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेर कानुनले भनेको कुरा दलहरुले अटेर गरेको अवस्था छ ।

चन्दा दिएर को सभासद भए भएनन् एउटा कुरा होला, तर चन्दा दिनेहरुबारे जान्न पाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो । जनताको पनि अधिकारको कुरा हो । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमालेलाई कति चन्दा दिएकी थिइन् भन्ने मैले पनि जान्न पाउनुपर्छ । पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, पार्टीलाई पनि सूचनाको हकले समात्छ । चन्दा लिएर सभासद बनाउने हो भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली त पंगु भयो नि ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/150355/#sthash.gHh3NVAY.dpuf

Read More

गगन थापाहरुलाई अन्तिम मौका - दिनकर नेपाल

लगभग दस वर्षअघि खुल्ला मन्चमा 'गगन थापा' गर्जेको सुनेपछि मेरा एक जना काकाले भनेका थिए- "यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने भने देशमा केही हुन्थ्यो कि?"
र, म ट्वाल्ल परेर निकै बेर उनको त्यो किङमेकरजस्तो कुरामा घोरिएको थिएँ।
दसवर्षे अन्तरालको अनुभवपछि अहिले फर्केर हेर्दा, त्यो घटना र काकाको भनाइबाट केही कुरा खेल्न आउँछन्। देश द्वन्द्वले ग्रसित भएको बेला थियो, राजाको निरंकुशता चरममा रहेको बेला थियो। काँग्रेसको संस्थापन पक्ष कानिएर बसेको बेलामा पनि गणतन्त्रको कुरा उठाएर विद्यार्थी नेता गगन थापाले अदम्य साहसको परिचय दिएका थिए। विलक्षण वक्तृतवले गगन थापाले धेरैलाई प्रभावित पारे।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो- मेरा काकाको किङ मेकरजस्तो आँट। मेरा काका देशका एकजना सामान्य नागरिक हुन्। राजनीतिमा एक भोट, प्रचारप्रसारमा अलि चर्को स्वर र चिया गफमा सक्रिय सहभागिताभन्दा बढी उनको कुनै राजनीतिक योगदान छैन। उनी आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त, 'गरी खाने' वातावरण होस् भन्ने चाहना राख्ने एक आम नेपाली हुन्। तर पनि, किङमेकरजस्तो उनको घोषणाले त्यस्तो बेलामा पनि सर्व-साधारण नेपालीको गहिरो विश्वास लोकतन्त्रमा नै रहेको र आफ्ना नेता आफैँ चुन्ने आशा नमरेको व्याख्या आजभोलि मैले गर्ने गरेको छु।
वास्तवमा परिवर्तन त्यही आशाले गर्दा नै आउन सम्भव छ। भारतको दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न भएको बिधान-सभा चुनावमा त्यही विश्वासको शक्तिले मूर्तरुप पाएको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनको लागि आन्दोलन चलाइरहेका केही नागरिकलाई दुई वर्षअघि सत्तारुढ काङ्ग्रेसका केन्द्रीय मन्त्रीले 'हिम्मत भए चुनाव लडेर देखाउन' चुनौती दिएका थिए। वास्तवमै त्यसको एक वर्षपछि 'आम आदमी पार्टी' गठन भयो र त्यसैको एक वर्षपछि दिल्लीमा १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको काङ्ग्रेसको अहममा 'झाडू' लागेर पत्ता साफ भएको छ।
तर नेपालमा भने समसामयिक परिस्थिति झनै निराशाजनक भएको छ।
गगन थापा खुल्ला मन्चमा गर्जेर चर्चामा आएपछिको एक दशकमा मुलुकको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन भयो। राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापित भयो। त्यतिबेला गगन थापालाई कारबाही गर्न उत्सुक काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष अहिले गणतन्त्र स्थापनाको क्रेडिट लिन खोज्ने अवस्था सम्म पुग्यो। तर बाह्र बर्षपछि पनि सिधा नहुने कुरो सिधा भएन।
अहिलेको चुनावमा दलहरु एक बर्षभित्र नै संविधान बनाएर देशलाई स्थायित्व दिने बाचा गर्दै भोट माग्न घरदैलो चहारेका हुन्, तर चुनाव लगत्तै सबै प्रतिबद्धता खरानी भै सकेका छन्। अहिलेको भाग-बन्डाको राजनीति, पैसा र बाहुबलको प्रभावले एउटा कुरा त प्रस्ट पारेको छ-  जबसम्म 'नेता'हरुको नियत ठीक हुँदैन, जस्तोसुकै राम्रो सिद्धान्त र व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुन्छ। राजनीतिले काँचुली फेर्न अहिले स्थापित अनुहारहरुबाट सम्भव छैन भन्ने धेरैपल्ट सिद्ध भइसकेको छ। भारतको दिल्लीमा भएको परिवर्तन हेर्दा थुक निलेर हामी सोच्न बाध्य छौं- के वास्तवमै हामी यस्तै फोहोरी राजनीतिको लायक छौं त?
नायकको खाँचो
मिडिया स्वत: कम्युनिस्टहरुसँग तर्सिने गर्छ। त्यसैले तीव्र ध्रुवीकरणको माहोलमा उदारवादी खेमापट्टि नै उसको झुकाव देखियो। तर, लोकतान्त्रिक र उदारवादी खेमामा राष्ट्रिय नेताका रुपमा सर्वमान्य व्यक्तित्व कोही पनि देखिएन। त्यसै कारण विगत एक दशकमा लिडरशिप वेक्युमको प्रचुर फाइदा गगन थापालाई भयो र उनी मिडियाका 'डार्लिङ' बन्न पुगे।
उदारवादी धारमा विश्वास राख्नेहरुका एक्ला आशाका किरण बन्न पुगेका गगन थापालाई यो कुरा भने बुझ्न आवश्यक छ कि उनकै दल कांग्रेस बुढ्यौली पारा, परिवर्तन नरुचाउने ढाँचा, पारम्परिक मनोदृष्टि र आन्तरिक अलोकतान्त्रिक चरित्र उनकै लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्दै छ। देशमा स्वच्छ राजनीतिक संस्कार र दिगो सम्रृद्धिका अवरोध पनि यिनै कुरा हुन्।
 महान् र अद्भुत नेता भनिएका कमरेडहरुको विलासितापूर्ण जीवनशैली, सत्तालोलुपता र अन्तरकलहले पतन गराइसकेको छ। सर्वहाराका नेताहरुको घमन्ड हेर्दा राजालाई नै मात दिने खालको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले उदारवादी खेमाको बिँडो थाम्नसक्ने एउटा राष्ट्रिय नेता चाहिएको छ। अतिवादीको कट्टरपनाले दिनसक्ने स्थिरता प्रतिको मोह भन्दा बढी आकर्षित गर्नसक्ने महान् व्यक्तित्व चाहिएको छ। वाकपटु र चतुर राजनीतिज्ञ हैन, आँट, जाँगर र उत्साहलाई देशसेवामा समर्पित गर्न सक्ने नायक चाहिएको छ।
विरासतमा कमजोरी  
संस्थापन पक्षको 'कम्फर्ट जोन'मा बसेर, देशकै सबैभन्दा लामो समय सम्म शासन गरेको दलको आधारमा टेकेर र पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक रुप दिएर एक अर्थमा गगन थापाले पनि 'विरासत'कै राजनीति गर्न खोजेका हुन्। काङ्ग्रेस फेरिनेवाला छैन भन्ने राम्रैसँग बुझेका उनले त्यही बुढो बाघ मरेपछि खाल ओढेर बाघ बनेको अभिनय गर्ने धोको पालेको हुनाले नै अहिले उनको चर्को आवाज मत्थर हुँदै गएको देखिन्छ। लोकप्रियताको चस्कोले उनको महत्वाकाँक्षा बढाएको र महात्वाकाँक्षाले आँट कुज्याएजस्तो देखिन थालेको छ।
तर, त्यो विरासत बोक्न चाहनेले यो पनि बुझ्न पर्छ कि बुढो बाघको खाल सँगै त्यसका दुर्गन्धहरु पनि आऊँछन्। लामो समय देशको सत्ता हातमा भएर पनि आन्तरिक गुट्बन्दी, सामन्तिपना, भ्रष्टाचार र अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण नै कांग्रेसमा नेता छानिन पाएनन्। देशको एउटा ठूलो उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गयो।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा काँग्रेसको 'अपमानजनक' हारपछि देशव्यापी रुपमा संगठन बलियो बनाउन भनेर गगन थापाले जति दौड कसैले लगाएको छैन। युवाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा जिम्मेवारी पाउनु पर्छ भनेर भाषण र अन्तर्वार्ता पनि उनले जति कसैले गरेको छैन। तर, अहिलेको उम्मेदवारी र बागीपनाको लहर, चुनावपछि समानुपातिक तर्फको होड र नेतृत्ववर्गको सामन्ती कार्यशैली हेर्दा काँग्रेस आफ्नो भुलबाट सिक्ने पार्टी होइन रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अरु दलहरुको हालत पनि उस्तै छ।
युवाहरुको चुनौती
घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि काँग्रेसका नेताहरुको व्यवहार, चुनाव प्रचार शैली र चुनाव पछि संविधान सभामा समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्व र भाग-बन्डाको राजनीति हेर्दा नेपाली जनताले दोस्रो पटक ठुलो आशाका साथ आफुलाई दिएको जिम्मेदारीलाई दलहरुले गम्भीरताका साथ नलिएको प्रष्ट हुन्छ। घोषणापत्रमा मात्र सिद्धान्तका मीठा कुरा र खरर भाषण गरेर त्यसमा विश्वास जनतालाई हुने छैन। 'अमेरिकन ड्रिम' जस्तै सपना देखाएर, फुकुयामा र हन्टिङ्टनका कथन भट्याएर 'उदार लोकतन्त्र' व्यवहारमा लागु हुने हैन। एकातिर हजारौं जनताको ज्यान गुमाएपछि आफैले स्वीकारेको आवेगको गलती नमान्ने ‘सर्वहारा देशभक्त’ नेता छन् भने अर्कोतिर मृत्‍यु शैया सम्म सत्ताको आश राख्ने यथास्थितीवादीहरुको बोलबाला छ। तीनैका बीचको सत्ताको खेलमा लाखौं नेपाली युवाहरुको भविष्य धरापमा परेको छ। गगन थापाहरुले आँट नपुर्याउनाले नै यो सम्भव भएको हो।
अहिलेका बुढ्यौलीले कुँजिएका नेताहरु झैँ आफ्नो सहजता अनुसार 'युवा'को परिभाषामा म्याद थप्दै जाने हो भने त छुट्टै कुरा, नत्र भने अहिलेका सबै युवा नेताहरुले यति कुरा बुझ्न आवश्यक छ -  तपाईंहरुले दावी गर्ने गरेको 'युवा वर्ग र नयाँ पुस्ता' को प्रतिनिधित्व पनि छिट्टै तपाईंकै लागि अवैध हुनेछ। समय र अवसरले कुनै एक व्यक्तिलाई पर्खेर बसेको ईतिहास छैन, 'इन्डीस्पेन्सब्ल' त कोही पनि हुँदैन।
नेताहरुले थोरै गरेर ईतिहासमा धेरै क्रेडिट लिन सकिने बेला हो यो। स्थिरता भयो भने त बिकास जनताले आँफै गर्ने हुन्। चीनमा बिकास कुनै वादले भएको होइन, राज्यले गरेको होइन। त्यहाँका जनताले नै गरेका हुन्। जुराइ दिनेलाई ईतिहासले आँफै नायक बनाउछ। 'हिरो' हामीलाई नभई हुँदैन, त्यसकारण नेपाली जनता पनि 'बेनेफिट अफ डाउट' जो कसैलाई दिन तयार हुनेछन्। तर, अहिलेका स्थापित खेलाडीहरुलाई यो भने अन्तिम मौका हुने पक्का हो। समस्या लम्बिई रह्यो भने समाधानको लागि विकल्प त पक्कै उम्रिन्छ र त्यसले समाधान दिन नसक्नेहरुलाई 'झाडू' लगाएर पाखा पनि तर्काइदिन्छ।
Courtesy:SetoPati.com

Read More

समानुपातिकको नाममा हुर्मत लिएर सभासद - गगन थापा

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

 पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ। 

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन । 

पार्टीमा मेरो असहमति किन? 
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन। यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो। 

निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।

निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।  पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।

  निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।  यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो। यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।  दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ।

संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ। - See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html

गगन थापा। समानुपातिक तर्फको सुचि छनोटसँगै यसको छनोट प्रकृयाका सन्दर्भमा छताछुल्ल भएर देखिएको विकृत रुप र सवैजसो दलहरूभित्र उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टीले हामीले अबलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दलहरूको संचालनमा सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाईलाई थप पुष्टी गरेको छ।

पहिलो कुरा त यस्ता विषयहरू हाम्रो शासन संचालन, पार्टी संचालन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सँग पनि उत्तिकै जोडिएको छन। लामो समयदेखि पार्टीहरू संचालनका सन्दर्भमा हामीले अवलम्वन गरेका अभ्यासहरूको कठोर समिक्षा गर्ने हो भने पनि प्रसस्त खोटहरू भेटिन्छन। प्रत्येक घटना विशेष, पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा हामीले प्रसस्त बहस गर्यौ तर दलहरू संचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने कहिल्यौ बहस गरेनौ र अभ्यास पनि सहि ढङ्गले गर्न सकेनौ। हामीले राजनीतिक दलहरू सहि ढङ्गले संचालन गर्न नसक्दा र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा पटक पटक त्यसको मुल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु परेको छ। हाम्रो बहस यो विन्दुबाट पनि हुनु जरुरी छ।

दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएको छ। हामीले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपुर्ण छ। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हामीले पटक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौ तर त्यसले नेपाली समाजको बिबिधताको प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो अनुभवबाट सिकेर २०६२\६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामीले समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर्यौ। यो प्रणाली समाबेशी त भयो तर पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन सकेन। २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात यसका विकृतिहरू छताछुल्ल भएर आएका छन। यसले नेपालमा यो प्रणाली पनि असफल भएको पुष्टी गरेको छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दल संचालनमा देखिएका बिकृतिहरूलाई थप मलजल गर्यो र हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्यो। सभासदको छनोटलाई नेतृत्वसंगको निकटता, पारिवारिक नातालाई प्राथमिकता र आर्थिक हैसियतसंग जोड्दै रकमको लेनदेन र खुला खिनवेचको बिषयबस्तु बनाईएको छ। कसले कति चन्दा दियो त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन दलहरु। सुचिमा आफ्नो नाम पार्नको लागि र परेको नामबाट छनोट हुनका लागि व्यक्तिलाई हदैसम्म अपमानित गरिएको छ। व्यक्तिको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरि हुर्मत लिइएको छ। दिनहुँजसो नेताको घरमा धाउनुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने र कुनै न कुनै गुट वा व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भयो वा नेतृत्वप्रति? यी विकृतिहरूको अन्त्य गर्न हामीलाई आफ्नै मौलिक प्रणाली चाहिएको छ जसको परिणाममा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिविम्वित होस र अनिवार्य समावेशी हुन सकोस साथै प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकुन ।
पार्टीमा मेरो असहमति किन?
नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशन पछि हामीले अनेकौं पटक पार्टी संवालन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई झक्झकाउदै आएका छौ। पार्टीको विधान पाठ गर्नका निम्ति होईन अभ्यास गर्नका निम्ति हो त्यसको मात्रै सहि अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यद्यपी ति विषयलाई सुन्ने सामर्थ्य नेतृत्वको रहेन।
यसपटक पनि संविधानसभा निर्वाचनपुर्व म लगायत केहि साथीहरूले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन रणनीति निर्माण, अभियान संचालन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड निर्माण लगायतका विषयमा लिखित प्रस्ताव पेश गराएका थियौं। समानुपातिक तर्फको सुचि बनाउदै गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गराउनका लागि केहि प्रस्ताव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। समानुपातिक तर्फ उमेदवारको छनोट गर्दा गुटगत भागवण्डाको अन्त्य गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्युनतम एक जनाको नाम बन्द सुचिमा पार्न, जिल्ला तथा क्षेत्रको जातिय उपस्थितिको विचमा सन्तुलन गराउन तथा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र संवैधानिक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूको साथै युवाको समुचित प्रतिनिधित्व गराई न्यायोचित रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। यद्यपी त्यतिवेला यी विषयहरूलाई संबोधन गर्न पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठानेन। कैयौं क्षेत्रहरूमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार नै परेनन भने कतिपय क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू छनोट गरिए। विधि, विधान, रणनीति, प्रकृया मापदण्ड विना नै काँग्रेस निर्वाचनमा होमियो। परिणाम प्रत्यक्षतर्फ सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने महिला समुदायको दरिलो उपस्थिति हुन सकेन। २३ जिल्लामा काँग्रेसको उपस्थिति नै हुन सकेन। हाम्रो दावी हो त्यतिवेला हामीले उठाएका विषयहरू संवोधन गरेको भए र स्पष्ट मापदण्ड र रणनीतिका साथ निर्वाचनमा गएको भए नेपाली काँग्रेस सुविधाजनको बहुमतका साथ ठुलो पार्टी भन्न सक्थ्यो।
निर्वाचन पश्चातको केन्द्रीय समितिको वैठकमा हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुन केहि प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यतिबेला हाम्रो पहिलो प्रस्ताव निर्वाचन अभियानका क्रममा भएका सवल र दुर्वल पक्षलाई पत्ता लगाउन पार्टीले एक उच्चस्तरीय समिति वनाई अध्ययन गरौ र आत्मसमिक्षा गरौ भन्ने थियो। हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव समानुपातिक छनोटको मापदण्ड निर्माणका सन्दर्भमा थियो। मापदण्ड वनाउँदा काँग्रेसभित्र संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गएको गुटवन्दी र भागवण्डालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्वित हुनेगरि सन्तुलित र न्यायसंगत रुपमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व विहिन भएका २३ जिल्लाहरू मध्ये समानुपातिकको बन्दसुचिमा परेका जिल्लाबाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम ५० प्रतिसत मा १० प्रतिसत तलमाथी गर्न पाईने नियममा थप १० प्रतिसत बढाउन सकिने नियमलाई अवलम्वन गर्ने, आदिवासी, जनजातितर्फवाट पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त तथा आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिसकेका केहि ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, शसस्त्र द्वन्द्ववाट पिडित तथा शहिद परिवारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा भातृ एवं सुभेक्छुक संस्थाहरूवाट कम्तिमा एक प्रतिनिधित्व गराउने गरि मापदण्ड बनाउन हाम्रो प्रस्ताव थियो। पार्टी सभापतिले आश्वासन पनि दिनुभयो। यसपटक हाम्रो अपेक्षा थियो काँग्रेसले सुधार गर्छ र निश्चित मापदण्ड वनाएर समानुपातिकको सुचि छनोट गर्छ। तर विडम्वना त्यस्तो भएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रस्तावलाई सुनेझै पनि गर्यो तर निर्णय भने परम्परागत शैलीबाटै गर्यो।
निर्णय गर्दा पार्टीका दुई गुटका विचमा ६० प्रतिसत र ४० प्रतिसतको भागवण्डा गरियो। दुवै गुटका छुट्टा छुट्टै वैठक वसे। गुटभित्रका उपगुटका नेताहरूले कुनै मापदण्डविना आफ्नो आफ्नो कोटा छुट्टाएर वाँडफाँड गरे र गुटहरूको तर्फवाट निर्णयार्थ मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। गुटहरूले निर्णय गर्नेवेलामा पार्टीभित्रको योगदान, क्षमता, दक्षता र अन्य कुनै पनि नीति, नियम र मापदण्डमा टेकेर गरेका होईनन। को आफ्नो गुटको सदस्य हो को होईन भनेर छनोटको प्रमुख आधार वनाईयो र गुटको सदस्य बन्न नचाहनु, नवनाईनु वा बन्न नसक्नु अयोग्यताको आधार बन्यो। गुटहरूको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय हुन सक्दैन र होईन। यो मोर्चाको निर्णय हो। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति रह्यो।
पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा गुटहरूको भागवण्डाबाट गरिएको निर्णयले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा गम्भिर असर पारेको छ नै केहि प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि उठेका छन। नेताहरूका जिल्लामा ८ जनासम्म छनोट गरिए तर छुटेका दर्जनौ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, सांगठनिक रुपले नेपाली काँग्रेस कमजोर भएका जिल्लाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेन, श्रवणम मुकारुङ, रामेश्वर खनाल, धर्मेन्द्र झा, हरिहर विरही जस्ता राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू सुचिमा भएर पनि छनोटमा पर्न सकेनन, संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने एक से एक योग्य व्यक्तिहरू यो भागवण्डामा अटाउन सकेनन, भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थाको प्रतिनिधित्व गराउदै गर्दा कतिपय कृयाशिल भातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, यसको कुनै तर्क र उत्तर हामीसँग छैन।
निश्चय पनि छनोट भएका व्यक्तिहरू आफैमा योग्य र क्षमतावान हुनुहुन्छ। तर जो जो व्यक्तिलाई छनोट गरियो एउटा गुटको सदस्य वनाएर, महिनौसम्म गुटका नेताको घर घरमा धाउन लगाएर, व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादालाई निमिट्यान्न पारेर छनोट गरियो। जसले गर्दा छनोटमा पर्ने व्यक्तिको त हुर्मत लिइयो नै पार्टी संगठन र मुल्याङ्कन पद्धतिमा समेत गम्भिर संकट उत्पन्न गर्यो।
यी निर्णयहरूका सम्बन्धमा पार्टीले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। कुन प्रकृया र मापदण्डका आधारमा छनोट गरियो केन्द्रीय समिति मात्रै होईन काँग्रेसको हरेक सदस्यले जान्न पाउनुपर्छ। गुटको सदस्यता लिन नचाहने र नेताको घर नधाउने काँग्रेस सदस्यले काँग्रेस भन्न पाउने कि नपाउने? यो हाम्रा अगाडिको यक्ष प्रश्न हो।
यो निर्णयसंगै म २ वटा निष्कर्षमा पुगेको छु। एउटा त काँग्रेसमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र पार्टी संगठन सुद्धिकरणका लागि लडाई जरुरी छ। पार्टीभित्रको हाम्रो यो अभियान काँग्रेसलाई २ वटा गुटको मोर्चावाट नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो।
दोस्रो विषय अव हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर बहस आवश्यक छ। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले नेपालको मौलिक अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो विविधताको प्रतिविम्बित हुने र अनिवार्य रुपमा समावेशी हुने तथा जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुनुपर्ने र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने किसिमको प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। बिश्वका अनेकन अनुभव र हाम्रै आफ्ना अनुभवले पनि यसका अनेकन विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसवारे पनि खुलेर छलफल र बहस गरौ।
- See more at: http://www.hamrakura.com/137745.html#sthash.MKSEVJPd.dpuf

Read More