नेपाली
कांग्रेसमा सभासद छनोट प्रक्रियाप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएका कांग्रेस
नेता गगन थापासँग समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति हटाउने
उपायबारे अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । समानुपातिक
निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै सभासद थापाले
भन्नुभयो- ‘अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन प्रकारका विकृति छन्,
यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ ढंगले छलफल थालिनुपर्छ
।
नेपाली कांग्रेसमा सभासद छनोटप्रति तीव्र विवाद देखिएको छ, तपाईलगायत केही नेताले यसबारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कारण के हो ?
पहिलो कुरा त हामीले सभासद छनोटको मापदण्ड
बनाएका थियौं, त्यो मापदण्डबमोजिम सांसद छान भन्ने हाम्रो अडान हो ।
दोस्रो कुरा, समानुपातिकका सभासद ६० र ४० प्रतिशत गरेर भागवण्डा नगर भनेका
हौं ।
मेरो आपत्ति भनेको यो पटकको सभासद छनोटमा
पार्टीको निर्णय नभई मोर्चाको निर्णय भयो । सुशील कोइरालाले ६० प्रतिशत
लिने र शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत लिने भने यो पार्टीको निर्णय नभई
दुईवटा समूहको निर्णय हो । दुईवटा गुटको निर्णय ल्याएर केन्द्रीय समितिमा
सुनाउने ?
गुटका लागि भागवण्डा गर्दा धनुषाबाट ८ जना
पारियो भने कुनै जिल्लामा एकजना पनि परेनन् । गुटको निर्णयमा पार्टीमा
राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने काम भयो । महिला
संघको अध्यक्षलाई पनि पारिएन ।
हरिहर विरही, धर्मेन्द्र झा, रामेश्वर
खनाल र श्रवण मुकारुङलाई पाखा लगाइयो । कांग्रेस बाहिरका मान्छे ल्याएर यी
चारजनालाई किन उपहासको पात्र बनाइयो ? सभासद छनोट गर्दा योगदान, उमेर र
कुनै आधार बनाइएन । बनाइयो त दुईवटा गुट छुट्याइयो, त्यही गुटले मनपरि
सभासद छान्ने काम भयो ।
यत्रो दिनसम्मको झगडा भनेको सुशील
कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलसहितको भागवण्डा नमिलेर भएको हो ।
अन्तिममा उनीहरुले भागवण्डा मिलाएर पार्टीको निर्णय भन्दै हामी केन्द्रीय
सदस्यहरुलाई सुनाएकाले हामीले त्यसमा आपत्ति जनाएका हौं । यो प्रकृया
हेर्दा पार्टी भएन, मोर्चा मात्रै भयो
तपाई त सभासद बन्नुभएकै थियो, फेरि किन असहमति ?
को पर्यो, को परेन भन्नेमा मेरो सरोकार
होइन । पार्टीचाँहि एउटा पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो सरोकार हो । टिकट
बाँड्नुभन्दा पहिले केन्द्रीय समितिमा मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, पद्धति
बनाएर बाडौं । तर, मेरो कुरा सुनेनन् ।
समानुपातिकको निर्णय गर्न बसेको बैठकमा
लिखित प्रस्ताव राखें सुनेनन् । समानुपातिकको निर्णयमा पनि हामी १२ जनाले
असहमति जाहेर गरेका हौं, हामी थोरैले भए पनि पार्टीभित्रको गुट र मोर्चाको
विरोध गरेका हौं । समानुपातिक छानिएको निर्णय पुस्तिकमा मैले नातावाद,
कृपावाद र गुटबादबाट प्रेरित यो निर्णय चरम अराजनीतिक छ भनेर नोटअफ डिसेन्ट
लेखेको छु ।
के तपाईहरुको विरोधले पार्टीको निर्णय सच्चिएला ?
आजको दिनमा पर्नेले पर्यो, नपर्नेले
नपर्यो भनेर चुपचाप हिँड्यो भने केही हुँदैन । तर, यो गलत कुराविरुद्ध
भिड्दै र लड्दै जाने कि नजाने भन्ने कुरा हो । हुन त ठूला नेताले गरेको यो
निर्णयलाई मैले समर्थन गरेर दुई मिनेट भाषण गरिदिएको भए पनि हुने थियो,
त्यसो गरेर मैले ठूला नेताबाट स्याबासी पनि पाउने थिएँ । तर, के त्यसो
गर्दैमा पार्टी सही बाटोमा जान्थ्यो त ? जाँदैन ।
अहिले समानुपातिक निर्वाचनलाई लिएर एउटामात्रै होइन, सबै पार्टीहरुमा समस्या देखिएको छ, यसको कारण के होला ?
सबैजना बराबर अवस्था भएको मान्छेलाई
प्रतियोगितामा दौडायो भने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली ठीक हुने रहेछ । तर,
हाम्रो समाजको अवस्था भनेको सबैजना बराबर भएको स्थिति होइन । त्यसैले
यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व पनि हो
उसोभए यस्तै मिश्रित प्रणाली नै ठीक छ ?
पहिलो कुरा, संविधानसभा वा संसदमा
जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी नभइकन पार्टीसँग मात्र उत्तरदायी भएर भएन ।
अर्को कुरा समानपातिकबाट संसदमा ल्याइएको मान्छे उसको समुदायप्रति भन्दा
बढी उसलाई ल्याउने मान्छेप्रति बढी उत्तरदायी भयो । समुदायप्रति उत्तरदायी
नहुने मान्छे सजाउन राखिएको गहना जस्तो मात्र भयो । जस्तै कांग्रेसबाट आएका
मान्छेहरु मध्यरातिसम्म नेताको घर-घर धाउने बनाएर उनीहरुको स्वाभिमान
निचोरेर पशुजस्तो बनाइएको छ । मधेसीदेखि अन्य पार्टीले पनि सरकारले थाहा
पाउने गरी आर्थिक कारोबार गरेर सभासद बनाउने काम भएको छ ।
सांसद भनेको त कुनै दलको मात्र होइन, त्यो
नेपाली जनताको साझा व्यक्ति हो । उ त सारा देशबासीप्रति उत्तरदायी
हुुनुपर्छ । सभासदजस्तो जिम्मेवार पदमा आउने मान्छे पार्टीलाई पैसा बुझाएर,
आर्थिक कारोवार गरेर आएको छ भने त्यसले जनताको भावनालाई सम्वोधन कसरी गर्छ
? एक करोड, दुई करोड खर्चेर संविधानसभामा पुग्ने वातावरण दलहरुले बनाएका
छन् ।
हाम्रो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खराब शिद्ध भएको हो कि ?
अहिले समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका जुन
प्रकारका विकृति छन्, यसले के देखाएको छ भने अब निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ
ढंगले छलफल थालिनुपर्छ ।
पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै पनि
भएन हामीलाई । अहिले भइरहेको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा विकृति
देखिइसकेका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा मात्रै पनि नहुनेरहेछ
। समानुपातिकका नाममा अहिले जुनखालको पैसाले मान्छे किनबेच गर्ने खेल
भइरहेको छ, यसको कुनै काम छैन ।
अब के गर्ने त उसोभए ?
दुईवटा कुरा हुनैपर्छ, एउटा जनताबाट
प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्छ । अर्को भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संसद
या संविधानसभा अनिवार्य समावेशी हुनैपर्छ । यी दुईटै कुरालाई विकृतिरहित
बनाउन अब नयाँ ढंगले बहस शुरु हुन जरुरी छ ।
अहिलेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइँदा अनिवार्य समावेशी बनाइनु जरुरी छ, एउटा
त्यो बाटोमा जान सकिएला । अर्को भनेको हाम्रा जति चुनाव क्षेत्र छन् ती
क्षेत्रहरुमै समावेशी गराउन पालैपालो चुनाव लडाउन सकिएला । तर, अहिलेको यो
मिश्रति प्रणालीको निवार्चन बारेर अब गम्भीररुपमा बहस हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको निर्वाचनमा जुनखालका विकृति बाहिर
आएका छन्, तिनलाई रोक्न अब नयाँ ढंगबाट छलफल हुन आवश्यक छ ।
संविधानसभाजस्तो गरिमामय ठाउँमा जानका लागि जुनखालको पैसाको लगानी भइरहेको
छ, त्यसलाई अहिले सबैले आँखा चिम्लने काम भएको छ । अहिलेसम्म कसैले प्रश्नै
उठाउने हिम्मत गरेका छैनन् ।
अबको संविधानसभामा यो विषयलाई हामी
संस्थागत हुने गरी उठाउँछौ । कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र बनाउने क्रममा
मैले भूमिका खेलेकाले निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुने तर जनताप्रति
उत्तरादायी बनाउने कुरा लेखिएको छ । समानुपातिक प्रणाली भनेको त
पार्टीभित्रको समावेशी अवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने उपाय हो ।
चुनावमा पैसाको चलखेल रोक्ने
कानून नै नभएको पनि हैन । २५ हजार भन्दाबढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक
गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, पैसा लिएर सभासद बनाउनु त झन
अपराध होइन र ? यस्तो कार्यलाई किन कानूनको दायरामा नल्याउने ?
मैले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि
यसबारे कुरा उठाएको थिएँ । हाम्रो पार्टीलाई क-कसले कहाँ-कहाँबाट चन्दा
दिएका छन्, सार्वजनिक हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीका चन्दादाता को-को हुन्
भनेर हामीले जान्न त पाउनुपर्यो नि । सूचनाको हकले पनि हामीलाई त्यो
अधिकार दिएको छ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नु
भनेर कानुनले भनेको कुरा दलहरुले अटेर गरेको अवस्था छ ।
चन्दा दिएर को सभासद भए भएनन् एउटा कुरा
होला, तर चन्दा दिनेहरुबारे जान्न पाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो । जनताको
पनि अधिकारको कुरा हो । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमालेलाई कति चन्दा दिएकी
थिइन् भन्ने मैले पनि जान्न पाउनुपर्छ । पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो,
पार्टीलाई पनि सूचनाको हकले समात्छ । चन्दा लिएर सभासद बनाउने हो भने
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली त पंगु भयो नि ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/150355/#sthash.gHh3NVAY.dpuf
